नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
राजधानी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे ६ जून रोजी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी)च्या आंदोलनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेला दिल्ली उच्च न्यायालयाने तातडीची सुनावणी देण्यास शुक्रवारी नकार दिला. आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करत कठोर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, सुट्टीकालीन खंडपीठाने हे प्रकरण तातडीच्या यादीत समाविष्ट करण्यास असमर्थता दर्शविली.
‘सेव्ह इंडिया फाउंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेचा उल्लेख न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती अमित शर्मा यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर करण्यात आला. आंदोलनामुळे सार्वजनिक जीवन विस्कळीत होण्याची तसेच विमानतळ, मेट्रो सेवा आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तथापि, न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करत सुनावणीस नकार दिला.
आंदोलनाबाबत याचिकेत गंभीर आरोप
याचिकाकर्त्यांनी समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत असलेल्या काही व्हिडिओंचा संदर्भ देत आंदोलनादरम्यान गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. या व्हिडिओंमध्ये आंदोलकांना विमानतळ परिसरात अडथळे निर्माण करण्याचे, तसेच पोलिस कारवाईला विरोध करण्यासाठी ‘पेपर स्प्रे’ आणि लाठ्या-काठ्या सोबत ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
यामुळे दिल्लीतील कायदा व सुव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, सार्वजनिक शांतता भंग होऊ शकते आणि नागरिकांच्या हालचालींमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर विमानतळ, मेट्रो स्थानके, राष्ट्रीय महामार्ग आणि इतर संवेदनशील ठिकाणी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली होती.
‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ची स्थापना कशी झाली?
या आंदोलनामागील पार्श्वभूमी सर्वोच्च न्यायालयातील एका टिप्पणीशी संबंधित आहे. १५ मे रोजी झालेल्या एका सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बेरोजगार तरुणांमध्ये सोशल मीडिया आणि माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्ते बनण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. या संदर्भात त्यांनी काही बनावट पदव्या घेऊन अशा क्षेत्रांत सक्रिय होणाऱ्या व्यक्तींचा उल्लेख ‘झुरळां’प्रमाणे समाजात उपद्रव निर्माण करणारे घटक असा केल्याचे वृत्त समोर आले होते.
नंतर सरन्यायाधीशांनी आपली टिप्पणी सर्वसामान्य बेरोजगार तरुणांबाबत नसून केवळ बनावट पात्रता धारण करून दिशाभूल करणाऱ्या व्यक्तींविषयी असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, या वक्तव्यावरून देशभरात चर्चा सुरू झाली.
याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील बोस्टन येथे वास्तव्यास असलेले अभिजित दिपके यांनी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ या उपरोधिक राजकीय व्यासपीठाची स्थापना केली. बेरोजगारी, सरकारी जबाबदारी, संस्थात्मक उत्तरदायित्व आणि प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य यांसारख्या विषयांवर राजकीय उपहास आणि व्यंगात्मक शैलीत भाष्य करणे हा या संघटनेचा उद्देश असल्याचे सांगितले जाते.
जंतर-मंतरवर आंदोलनाची हाक
‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ने ६ जून रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करण्याचे आवाहन केले आहे. या आंदोलनाद्वारे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली असून बेरोजगारी, शिक्षण क्षेत्रातील धोरणे आणि युवकांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
आंदोलन अन्यत्र हलविण्याचीही मागणी
याचिकाकर्त्यांनी आंदोलनाचे ठिकाण बदलण्याची मागणीही न्यायालयासमोर केली होती. जंतर-मंतर परिसरातील गर्दीमुळे अत्यावश्यक सेवा, वाहतूक व्यवस्था आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन हालचालींवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे आंदोलन अन्य योग्य ठिकाणी आयोजित करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात यावेत, अशी विनंती करण्यात आली होती.
‘सेव्ह इंडिया फाउंडेशन’वर यापूर्वीही न्यायालयाची ताशेरेबाजी
दरम्यान, याचिका दाखल करणाऱ्या ‘सेव्ह इंडिया फाउंडेशन’ या संस्थेची भूमिका यापूर्वीही वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. विविध मशिदी, दर्गे आणि धार्मिक स्थळांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या काही जनहित याचिकांबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने या संस्थेला अनेकदा फटकारल्याची नोंद आहे. न्यायालयाने काही प्रकरणांमध्ये अशा याचिकांना निरर्थक आणि प्रसिद्धी मिळविण्याचा प्रयत्न असल्याचेही निरीक्षण नोंदविले होते.
उच्च न्यायालयाने तातडीची सुनावणी नाकारल्यामुळे ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनावरील कायदेशीर अडथळा दूर झाला असला, तरी आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे मोठे आव्हान आता दिल्ली पोलिस आणि प्रशासनासमोर उभे राहणार आहे. ६ जून रोजी होणाऱ्या या आंदोलनाकडे राजकीय वर्तुळांसह नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे.
