उमेश गायगवळे मुंबई
देशात जेव्हा-जेव्हा आर्थिक संकट, जागतिक युद्धजन्य परिस्थिती, महागाई किंवा तुटीचा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा सत्ताधाऱ्यांच्या तोंडून पहिला शब्द बाहेर पडतो, “जनतेने काटकसर करा!” पण हा देश केवळ सामान्य माणसाच्या त्यागावर चालणार आहे का? सरकारची कोणतीही जबाबदारी नाही का? सत्तेच्या वातानुकूलित खोल्यांत बसून दिले जाणारे उपदेश आणि जमिनीवर दोन वेळच्या भाकरीसाठी झगडणाऱ्या जनतेचे वास्तव यात प्रचंड दरी निर्माण झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करा, परदेश प्रवास टाळा, घरून काम करा, सोन्याची खरेदी पुढे ढकला, असे आवाहन केले आणि देशभरात चर्चा सुरू झाली. सरकारच्या समर्थकांनी त्याला “राष्ट्रहिताचा संदेश” म्हटले. पण देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात एकच प्रश्न धगधगू लागला, “काटकसर नेमकी आम्हीच किती करायची?”
कारण वास्तव इतके भयानक आहे की देशातील कोट्यवधी लोक आधीच काटकसरीच्या शेवटच्या टप्प्यावर जगत आहेत. ज्या कुटुंबाला महिनाअखेरीस घरभाडे, वीजबिल, शाळेची फी आणि किराणा यासाठी उसनवारी करावी लागते, त्याला आणखी काय कमी करायला सांगणार? ज्याच्या घरात गॅस सिलिंडर घेणे ही महिन्याची मोठी घटना असते, त्याला इंधन बचतीचे भाषण ऐकवणे म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.
देशात आज रोजगाराची अवस्था इतकी भीषण आहे की लाखो तरुण पदव्या घेऊन फिरत आहेत आणि हाताला काम नाही. ३००-४०० रुपयांच्या रोजंदारीवर अभियंते काम करत आहेत. एमए, एमकॉम, बीई केलेले युवक फूड डिलिव्हरी करत आहेत. सरकारी भरती वर्षानुवर्षे रखडलेल्या आहेत. कंत्राटीकरणाने नोकऱ्यांची सुरक्षितता संपवली. उद्योगधंदे मंदावले. छोटे व्यापारी ऑनलाईन बाजारपेठेच्या स्पर्धेत कोलमडले. अशा वेळी सरकार रोजगारनिर्मितीवर बोलण्याऐवजी “वर्क फ्रॉम होम”ची भाषा करत असेल, तर तो वास्तवापासून तुटलेला दृष्टिकोन नाही का?
देश म्हणजे केवळ आयटी कंपन्या नाहीत. भारतात अजूनही कोट्यवधी लोक असे आहेत ज्यांना रोज घराबाहेर पडल्याशिवाय पोट भरता येत नाही. बांधकाम कामगार, रिक्षाचालक, कारखान्यातील कामगार, शेतमजूर, हॉटेलमधील कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक, डिलिव्हरी बॉय, छोटे दुकानदार, हे कोणत्या “ऑनलाईन मिटिंग” घेणार? कोणत्या “व्हिडिओ कॉन्फरन्स” करणार? कोविड काळात “वर्क फ्रॉम होम” हा शब्द मध्यम आणि उच्चवर्गापुरता मर्यादित राहिला; गरीबांच्या वाट्याला आली ती बेरोजगारी, स्थलांतर आणि उपासमार.
कोविड लॉकडाउनचा काळ देश विसरलेला नाही. अचानक जाहीर झालेल्या लॉकडाउनने लाखो लोक रस्त्यावर आले. हजारो किलोमीटर पायी चालणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांचे फोटो अजूनही देशाच्या स्मरणात आहेत. कित्येक लोक उपासमारीने, उपचाराअभावी, नैराश्याने मृत्यूमुखी पडले. छोटे उद्योग कायमचे बंद झाले. लाखो कुटुंबांची आर्थिक घडी कोसळली. त्या निर्णयांची जबाबदारी कोणी घेतली? जनतेने सर्व सहन केले. पण आता पुन्हा त्याच स्वरात “काटकसर” आणि “घरून काम” यांची भाषा सुरू होत असेल, तर लोकांच्या मनात भीती निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
सरकार नागरिकांना त्यागाचे धडे देत आहे. पण सरकार स्वतः कोणता त्याग करणार आहे? हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने विचारला जातो आहे. देशातील आमदार-खासदारांचे वेतन, भत्ते, निवास, सुरक्षा, मोफत सुविधा, सरकारी वाहनांचे ताफे, यामध्ये कपात होणार का? मंत्र्यांचे विदेशी दौरे थांबणार का? सरकारी जाहिरातींवर होणारा हजारो कोटींचा खर्च कमी होणार का? निवडणुकांतील पैशांचा पाऊस थांबणार का?
देशातील सामान्य नागरिकाला दोन वेळचे अन्न मिळवणे कठीण झाले असताना राजकीय सत्तेची उधळपट्टी मात्र सुरूच आहे. एका बाजूला नागरिकांना पेट्रोल वाचवा सांगितले जाते आणि दुसऱ्या बाजूला व्हीआयपी ताफ्यांमध्ये डझनावारी गाड्या धावताना दिसतात. एका बाजूला जनता काटकसर करावी असे सांगितले जाते आणि दुसऱ्या बाजूला कोट्यवधी रुपयांच्या कार्यक्रमांवर सरकारी पैसा उधळला जातो. हा दुटप्पीपणा लोकांच्या नजरेतून सुटलेला नाही.
आज देशावर प्रचंड कर्ज आहे. पण हे कर्ज का वाढले? सामान्य नागरिकाने घेतलेल्या कर्जामुळे का? की चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे? नोटाबंदीचा निर्णय घेऊन देशाची अर्थव्यवस्था हादरवण्यात आली. जीएसटीच्या गुंतागुंतीच्या रचनेमुळे छोटे उद्योग उद्ध्वस्त झाले. कोविड काळातील चुकीच्या नियोजनामुळे आर्थिक चक्र विस्कळीत झाले. बेरोजगारीने विक्रमी उच्चांक गाठला. पण या अपयशांची जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी सत्ताधारी पुन्हा जनतेलाच “त्याग” शिकवत आहेत.
देशातील सार्वजनिक मालमत्ता विकण्याचा सपाटा सुरू आहे. विमानतळ, रेल्वे सेवा, बंदरे, विमा कंपन्या, बँका, ऊर्जा क्षेत्र, एकामागून एक राष्ट्रीय संपत्ती खासगी हातात दिली जात आहे. प्रश्न असा आहे की देशातील सरकारी कंपन्या तोट्यात गेल्या तर त्यांची जबाबदारी कोणाची? दशकानुदशके जनतेच्या पैशातून उभ्या राहिलेल्या कंपन्या काही उद्योगसमूहांच्या हाती देऊन सरकार कोणते राष्ट्रनिर्माण करत आहे? सामान्य माणसाला काटकसर शिकवायची आणि राष्ट्रीय संपत्ती खाजगी हातात सोपवायची, हे नेमके कोणते अर्थकारण?
मोदी सरकारच्या समर्थकांकडून वारंवार “राष्ट्रहित” हा शब्द पुढे केला जातो. पण राष्ट्रहित म्हणजे नेमके काय? सामान्य नागरिकाने सतत त्याग करणे आणि सत्ताधाऱ्यांनी कोणतीही जबाबदारी न घेणे, हे राष्ट्रहित असू शकत नाही. देशभक्ती म्हणजे फक्त नागरिकांनी गप्प बसून सर्व सहन करणे नव्हे. लोकशाहीत जनतेला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार असतो.
आज पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले तर सरकार जागतिक परिस्थितीचा दाखला देते. पण कर कमी करण्यास मात्र तयार होत नाही. महागाई वाढली तर युद्धाचे कारण सांगितले जाते. पण सामान्य माणसाच्या पगारात वाढ होत नाही. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला हमीभाव मिळत नाही. रोजगारनिर्मिती होत नाही. शिक्षण आणि आरोग्य महाग होत जाते. मग जनता किती काळ फक्त “देशासाठी सहन करा” हे ऐकत राहणार?
मोदींच्या भाषणानंतर शेअर बाजारात ट्रॅव्हल आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील शेअर्स घसरले. याचा अर्थ बाजारालाही संदेश समजला, सरकार लोकांना खर्च कमी करण्याचे संकेत देत आहे. पण अर्थव्यवस्था खर्चावर चालते. लोकांनी खर्च थांबवला, प्रवास थांबवला, खरेदी कमी केली तर सर्वाधिक फटका रोजगाराला बसतो. पर्यटन, हॉटेल, वाहतूक, किरकोळ व्यापार या क्षेत्रांतील लाखो रोजगार धोक्यात येतात. मग पुन्हा बेरोजगारी वाढते. हा दुष्टचक्राचा मार्ग आहे.
आज सामान्य माणसाच्या मनात असंतोष वाढतो आहे. कारण त्याला जाणवते की सरकारची आर्थिक धोरणे मोठ्या उद्योगपतींसाठी वेगळी आणि सामान्यांसाठी वेगळी आहेत. बँकांचे हजारो कोटींचे कर्ज बुडवणाऱ्यांवर मऊ भूमिका आणि छोट्या कर्जदारांवर कठोर कारवाई, हे चित्र लोक पाहत आहेत. करसवलती मोठ्या कंपन्यांना आणि काटकसर सामान्य नागरिकांना, हा संतापाचा विषय बनला आहे.
देशात रोजगार नसताना “परदेश प्रवास टाळा” हा सल्ला उपहासासारखा वाटतो. कारण भारतातील बहुसंख्य लोकांनी आयुष्यात विमानप्रवासही केलेला नाही. लाखो कुटुंबे आजही रेल्वेच्या जनरल डब्यातून प्रवास करतात. मध्यमवर्ग वर्षातून एकदाही पर्यटन करू शकत नाही. अशा देशात “डेस्टिनेशन वेडिंग” थांबवा हा संदेश सामान्य जनतेसाठी नसून श्रीमंत वर्गासाठी आहे. मग सरकारने स्पष्टपणे श्रीमंतांना उद्देशून बोलण्याचे धाडस दाखवावे.
सोन्याची खरेदी टाळा असे सांगितले जाते. पण भारतीय कुटुंबांमध्ये सोने हे केवळ चैनीचे साधन नसते; ते आर्थिक सुरक्षिततेचे प्रतीक असते. संकटात तेच गहाण ठेवून गरीब आणि मध्यमवर्ग कुटुंबे संसार चालवतात. त्यामुळे जनतेला उपदेश करण्याआधी सरकारने अर्थव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास वाढवणे आवश्यक आहे.
आज प्रश्न केवळ अर्थव्यवस्थेचा नाही; तो विश्वासाचा आहे. सरकार जनतेकडून त्यागाची अपेक्षा करत असेल, तर सर्वप्रथम सत्ताधाऱ्यांनी स्वतः आदर्श ठेवायला हवा. आमदार-खासदारांचे वेतन कमी करा. मंत्र्यांचे ताफे मर्यादित करा. सरकारी जाहिरातींवर नियंत्रण आणा. निवडणुकांतील खर्च पारदर्शक करा. सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय थांबवा. मग जनतेलाही वाटेल की सरकार आणि जनता एकाच संकटात सहभागी आहेत.
अन्यथा ही परिस्थिती अशी निर्माण होईल की सामान्य माणूस फक्त कर भरण्यासाठी, महागाई सहन करण्यासाठी आणि त्याग करण्यासाठीच उरला आहे, अशी भावना तीव्र होईल. लोकशाहीत ही भावना धोकादायक असते.
देशाला आर्थिक शिस्त हवी, पण ती केवळ जनतेसाठीच असू नये. देशाला जबाबदार नागरिक हवेत, पण जबाबदार सरकारही तितकेच आवश्यक आहे. राष्ट्रहिताच्या नावाखाली जनतेच्या सहनशीलतेची परीक्षा किती काळ घेतली जाणार?
आज देशातील सामान्य नागरिक सत्ताधाऱ्यांना एक सरळ प्रश्न विचारतो आहे.
“काटकसर आम्ही करू, पण सत्ताधारी काय करणार?”
