मुंबई प्रतिनिधी
ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रियेत स्थानिक भूमिपुत्रांना मोठे प्राधान्य देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सहकार विभागाने जारी केलेल्या नव्या शासन निर्णयानुसार, संबंधित जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी उमेदवारांसाठी तब्बल ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. उर्वरित ३० टक्के जागांसाठी इतर जिल्ह्यांतील उमेदवारांना संधी उपलब्ध राहणार आहे.
राज्यातील ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना हा नियम बंधनकारक करण्यात आला असून, यापुढील सर्व भरती प्रक्रियेत स्थानिक उमेदवारांना प्रथम प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. राज्यातील वाढती बेरोजगारी, ग्रामीण भागातील रोजगाराची मर्यादित साधने आणि स्थानिक तरुणांचा वाढता असंतोष या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
भरतीत ‘७०:३०’चा नवा फॉर्म्युला
नवीन धोरणानुसार, संबंधित जिल्ह्यातील अधिवास असलेल्या उमेदवारांसाठी ७० टक्के जागा राखीव असतील. उर्वरित ३० टक्के जागांवर इतर जिल्ह्यांतील उमेदवार अर्ज करू शकतील. भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करतानाच बँकांना या आरक्षणाचे स्पष्ट नमूद करणे बंधनकारक राहणार आहे.
यामुळे जिल्हास्तरावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असा सरकारचा दावा आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील शिक्षित युवकांना स्वतःच्या जिल्ह्यात नोकरी मिळण्याचा मार्ग खुला होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारच्या मते, स्थानिक कर्मचाऱ्यांना जिल्ह्याची सामाजिक, आर्थिक आणि कृषी परिस्थिती अधिक चांगल्या प्रकारे समजते. त्यामुळे बँकिंग सेवा अधिक परिणामकारक होण्यास मदत होईल. तसेच स्थानिक पातळीवर जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कोणाला होणार सर्वाधिक फायदा?
या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ ग्रामीण भागातील बेरोजगार तरुणांना होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः कृषीप्रधान जिल्ह्यांतील पदवीधर, वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थी, सहकार क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणारे युवक आणि स्थानिक स्तरावर रोजगार शोधणाऱ्या उमेदवारांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
आजवर अनेक जिल्हा बँकांमधील भरती प्रक्रियेत बाहेरील जिल्ह्यांतील उमेदवारांचे प्रमाण वाढत असल्याची तक्रार स्थानिक स्तरावर होत होती. स्थानिक तरुणांना संधी नाकारली जात असल्याचा आरोप अनेक ठिकाणी करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘लोकल फर्स्ट’चा फॉर्म्युला स्वीकारल्याचे दिसून येत आहे.
तथापि, काही तज्ज्ञांनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. गुणवत्तेपेक्षा स्थानिकतेला अधिक महत्त्व दिल्यास स्पर्धात्मकता कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच राज्यभरातील पात्र उमेदवारांच्या संधी मर्यादित होण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे.
ग्रामीण अर्थकारणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या बँका
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा दुवा मानल्या जातात. विविध कार्यकारी सेवा संस्था, शेतकरी पतसंस्था, सहकारी सोसायट्या आणि कृषी कर्ज व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू म्हणून या बँका कार्यरत आहेत. पीक कर्ज, शेतीपूरक उद्योग, ग्रामीण व्यवसाय आणि स्वयंरोजगार योजनांसाठी या बँकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
मात्र गेल्या काही वर्षांत अनेक जिल्हा बँकांवर भ्रष्टाचार, राजकीय हस्तक्षेप, कर्जवाटपातील अनियमितता आणि वाढती थकबाकी यांचे सावट गडद झाले आहे. काही बँकांची आर्थिक स्थिती इतकी डळमळीत झाली की कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासही अडचणी निर्माण झाल्या.
सहकार क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, केवळ स्थानिक आरक्षण देऊन प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यासाठी पारदर्शक भरती प्रक्रिया, व्यावसायिक व्यवस्थापन, डिजिटल बँकिंगचा विस्तार, आर्थिक शिस्त आणि राजकीय हस्तक्षेपावर नियंत्रण आवश्यक आहे.
राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा निर्णय?
राज्यात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची चाहूल लागलेली असताना सरकारच्या या निर्णयाकडे राजकीय दृष्टिकोनातूनही पाहिले जात आहे. ग्रामीण भागातील युवक आणि सहकार क्षेत्राशी निगडित मतदारांना संदेश देण्याचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
विशेष म्हणजे सहकार क्षेत्रावर पारंपरिकपणे प्रभाव असलेल्या राजकीय पक्षांसाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. स्थानिक रोजगाराचा मुद्दा पुढे करत सरकारने ग्रामीण भागात आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले जात आहे.
दरम्यान, या निर्णयाची अंमलबजावणी कितपत प्रभावीपणे होते आणि त्यामुळे जिल्हा बँकांच्या कारभारात खरोखरच सुधारणा होते का, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
