मुंबई प्रतिनिधी
भारतीय राजकारणाच्या प्रदीर्घ इतिहासात मंगळवारचा दिवस एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. देशाच्या राजकीय नकाशावर दशकानुदशके ठसा उमटवणाऱ्या डाव्या पक्षांचे राज्यस्तरीय अस्तित्व पूर्णपणे लोप पावल्याची अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली आहे. केरळमधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (CPI-M) प्रणित सरकारचा पराभव झाल्यानंतर देशात एकाही राज्यात डाव्यांचे सरकार शिल्लक राहिलेले नाही. गेल्या सुमारे पाच दशकांत प्रथमच अशी वेळ आली आहे.
या घडामोडीमुळे भारतीय राजकारणातील एका प्रभावी युगाचा अस्त झाल्याचे मानले जात आहे. एकेकाळी विचारसरणी, संघटनशक्ती आणि कॅडरच्या बळावर राजकीय समीकरणांवर प्रभाव टाकणाऱ्या डाव्या पक्षांचा आलेख गेल्या दशकभरात सातत्याने खालावला होता; मात्र केरळमधील सत्तेचा पराभव हा त्यांच्या पतनाचा निर्णायक टप्पा ठरला आहे.
डाव्या चळवळीचा ऱ्हास हा टप्प्याटप्प्याने घडलेला आहे. २०११ मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालमधील डाव्यांचा तब्बल ३४ वर्षांचा अभेद्य किल्ला भेदला. त्यानंतर २०१८ मध्ये भारतीय जनता पक्ष ने त्रिपुरामधील डाव्यांची २५ वर्षांची सत्ता उलथवून टाकली. आणि आता पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील केरळमधील सरकारही सत्तेबाहेर पडल्याने डाव्यांचा अखेरचा बालेकिल्लाही त्यांच्या हातातून निसटला आहे.
एक काळ असा होता, जेव्हा डाव्या पक्षांचे राष्ट्रीय राजकारणात मोठे वजन होते. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) आणि CPI(M) यांसारख्या पक्षांचे संसदेत प्रतिनिधित्व मर्यादित असले तरी त्यांच्या धोरणात्मक भूमिकेमुळे केंद्रातील सरकारांवर त्यांचा मोठा प्रभाव होता. विशेषतः २००४ मध्ये डावे पक्ष त्यांच्या शिखरावर होते. त्या वेळी लोकसभेत त्यांच्याकडे तब्बल ५९ जागा होत्या, त्यापैकी ४३ खासदार हे CPI(M) चे होते.
त्या काळात मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त प्रगतिशील आघाडी (UPA) सरकार स्थापन करण्यात डाव्यांनी निर्णायक भूमिका बजावली होती. २००४ ते २००८ या काळात केंद्र सरकारच्या अनेक महत्त्वाच्या धोरणांवर डाव्या पक्षांचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येत होता. अमेरिकेसोबतचा अणुकरार हा त्यातील सर्वाधिक वादग्रस्त मुद्दा ठरला. या कराराला विरोध करत डाव्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि त्यानंतर त्यांच्या राजकीय प्रभावाला उतरती कळा लागली.
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून डाव्या पक्षांच्या घसरणीला वेग आला. २००९ मध्ये त्यांची ताकद २४ जागांवर आली, २०१४ मध्ये ती १० वर घसरली आणि २०१९ पर्यंत केवळ ५ जागांवर त्यांचे अस्तित्व उरले. आज संसदेमध्ये त्यांची उपस्थिती केवळ प्रतीकात्मक स्वरूपातच राहिली आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, डाव्या पक्षांचा ऱ्हास हा केवळ निवडणुकीतील पराभवांपुरता मर्यादित नसून बदलत्या सामाजिक-आर्थिक वास्तवाशी जुळवून घेण्यात आलेल्या अपयशाचाही तो परिणाम आहे. नव्या पिढीपर्यंत प्रभावी पोहोच न होणे, संघटनात्मक क्षीणता आणि प्रादेशिक राजकारणातील बदलती समीकरणे ही कारणेही त्यामागे असल्याचे मानले जाते.
दरम्यान, देशातील राजकीय पटल अधिकाधिक बहुपक्षीय आणि प्रादेशिक होत असताना डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव पूर्णपणे लुप्त होणे ही केवळ एका पक्षसमूहाची पराभवकथा नसून भारतीय लोकशाहीतील बदलत्या प्रवाहांचेही प्रतीक असल्याचे निरीक्षण व्यक्त केले जात आहे.
