वॉशिंग्टन:
अमेरिकेतील सिएटल येथे २०२३ मध्ये पोलिसांच्या वेगवान वाहनाच्या धडकेत मृत्यू झालेल्या भारतीय विद्यार्थिनी जान्हवी कंदुला हिच्या कुटुंबाला तब्बल २९ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ₹२६२ कोटी) भरपाई देण्यास सिएटल शहराने मान्यता दिली आहे. या प्रकरणी दीर्घकाळ चर्चेनंतर अखेर कायदेशीर तोडगा निघाला असून, ही सेटलमेंट शहर प्रशासन आणि कुटुंबीयांमध्ये तडजोडीने ठरली आहे.
२३ वर्षीय जान्हवी कंदुला ही सिएटलमधील नॉर्थईस्टर्न युनिव्हर्सिटीच्या कॅम्पसमध्ये इन्फॉर्मेशन सिस्टीम्स विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेत होती. २०२३ मध्ये रस्ता ओलांडत असताना पोलिस अधिकारी केविन डेव्ह यांच्या वाहनाने तिला धडक दिली. संबंधित अधिकारी एका ड्रग ओव्हरडोज प्रकरणासाठी तातडीने जात होते. अहवालानुसार, वाहनाचा वेग सुमारे ११९ किमी प्रतितास इतका होता, तर त्या परिसरातील वेगमर्यादा सुमारे ४० किमी प्रतितास होती. वाहनाचे आपत्कालीन दिवे सुरू होते आणि सायरन वाजत असल्याचेही नोंदवण्यात आले आहे.
सिएटल शहराच्या वकील एरिका इव्हान्स यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, “जान्हवी कंदुलाचा मृत्यू अत्यंत दुःखद होता. या आर्थिक तडजोडीमुळे कंदुला कुटुंबाला काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, अशी शहराची अपेक्षा आहे. तिचे जीवन तिच्या कुटुंबीयांसाठी, मित्रपरिवारासाठी आणि समुदायासाठी अत्यंत महत्त्वाचे होते.”
या प्रकरणाला तेव्हा अधिक वळण मिळाले, जेव्हा दुसऱ्या एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या बॉडी कॅमेऱ्यातील ध्वनिचित्रफीत समोर आली. त्यामध्ये अधिकारी डॅनियल ऑर्डरर हे हसताना ऐकू येतात आणि जान्हवीच्या जीवनाचे “मर्यादित मूल्य” असल्याचा उल्लेख करताना, शहराने “फक्त एक चेक लिहावा” अशी टिप्पणी केल्याचे समोर आले. या वक्तव्यामुळे जनक्षोभ उसळला होता. भारताच्या राजनैतिक प्रतिनिधींनीही या घटनेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
रेकॉर्डिंगमध्ये ऐकू आलेले अधिकारी ऑर्डरर, जे पोलिस युनियनचे पदाधिकारी होते, त्यांना नंतर सेवेतून काढण्यात आले. त्यांनी शहराविरुद्ध चुकीच्या पद्धतीने बडतर्फ केल्याचा दावा करत न्यायालयात धाव घेतली असून, आपली टिप्पणी ही संभाव्य कायदेशीर प्रतिक्रियेवर टीका करण्याच्या हेतूने असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, वाहन चालवणारे अधिकारी केविन डेव्ह यांनाही पोलिस विभागातून बडतर्फ करण्यात आले. त्यांना बेपर्वा वाहन चालवल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले असून, ५,००० डॉलर्सचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तथापि, किंग काउंटीच्या अभियोक्त्यांनी त्यांच्या विरोधात गंभीर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यास नकार दिला. सुरक्षेचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याचे ठोस पुरावे उपलब्ध नसल्याचे कारण देण्यात आले.
२९ दशलक्ष डॉलर्सच्या सेटलमेंटपैकी सुमारे २० दशलक्ष डॉलर्सची रक्कम शहराच्या विमा कंपनीकडून दिली जाणार असल्याचे वृत्त आहे. या निर्णयामुळे प्रकरणाचा कायदेशीर शेवट झाला असला, तरी पोलिसांच्या आपत्कालीन वाहनचालना पद्धतीबाबत आणि जबाबदारीच्या प्रश्नांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
