पालघर प्रतिनिधी
वाढवण बंदर, ‘चौथी मुंबई’, प्रस्तावित औद्योगिक व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे जिल्ह्यातील आदिवासी, मच्छीमार आणि स्थानिक व्यवसायांवर गंभीर परिणाम होणार असल्याचा आरोप करत सोमवारी पालघर जिल्ह्यात अभूतपूर्व जनआंदोलन झाले. विविध संघटनांच्या हाकेला प्रतिसाद देत सुमारे ४० हजार नागरिक रस्त्यावर उतरले. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या भव्य आक्रोश मोर्चामुळे राष्ट्रीय महामार्गासह अंतर्गत वाहतुकीवर परिणाम झाला, तर संपूर्ण शहरात पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला.
वाढवण-मुरबे येथील बंदर, वस्त्रोद्योग प्रकल्प, समुद्रातील विमानतळ, ‘चौथी मुंबई’ आणि इतर राष्ट्रीय प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या पुढाकाराने हा मोर्चा काढण्यात आला. याच पार्श्वभूमीवर कम्युनिस्ट पक्षातर्फे चारोटीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत आदिवासी प्रश्नांवर लॉन्ग मार्चही आयोजित करण्यात आला.
अस्तित्वाचा लढा
जिल्हा निर्मितीनंतरचे हे सर्वात मोठे आंदोलन ठरल्याचे आयोजकांनी सांगितले. मोर्चात महिलांचा आणि मच्छीमार गावांतील नागरिकांचा मोठा सहभाग होता. ‘हा लढा केवळ जमिनीचा नसून पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या संस्कृतीचा आणि समुद्रावरील हक्काचा आहे,’ अशी भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली.
सकाळी ११ वाजता पालघर ठाणे जिल्हा मच्छीमार समाज संघ येथून मुख्य मोर्चा निघून हुतात्मा स्मारकाला अभिवादन करत रेल्वे स्थानक व छत्रपती शिवाजी महाराज चौक मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. कष्टकरी संघटना, भूमिसेना, आदिवासी एकता परिषद, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती, ठाणे जिल्हा मच्छिमार समाज संघ, प्रहार संघटना आदी संस्थांचे पदाधिकारी, आदिवासी नेते आणि स्थानिक राजकीय पुढारी मोर्चात सहभागी झाले होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. ३५ हून अधिक वक्त्यांनी प्रकल्पांमुळे विकासाऐवजी पर्यावरणीय व सामाजिक विनाश होणार असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर काही संघटनांनी आंदोलन स्थगित केले, मात्र कष्टकरी संघटनेने संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार जाहीर केला.
प्रमुख मागण्या
• वाढवण बंदर प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करावा; या प्रकल्पामुळे २० हजारांहून अधिक मच्छिमारांची उपजीविका आणि ५ हजारांहून अधिक घरे बाधित होणार आहेत.
• ‘चौथी मुंबई’ प्रकल्पामुळे डहाणू व तलासरीतील ११० आदिवासी गावांचे अस्तित्व धोक्यात येणार असून ‘पेसा’ कायद्यांतर्गत अधिकारांवर गदा येईल.
• गेल्या १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले वनहक्क दावे तातडीने मंजूर करावेत.
• डहाणू थर्मल पॉवर, प्रस्तावित सिमेंट प्रकल्प व खाडी खाजगीकरणाद्वारे स्थानिकांना विस्थापित करण्याचे प्रयत्न थांबवावेत.
निसर्ग आणि उपजीविकेवर परिणाम
वाढवण बंदरासाठी ७ कोटी टन दगड व २० कोटी घनमीटर वाळू वापरली जाणार असल्याने डोंगर, जलस्रोत आणि किनारी परिसंस्था नष्ट होतील, असा इशारा आंदोलकांनी दिला. समृद्धी महामार्ग विस्तार, नवीन रेल्वे प्रकल्प व विमानतळामुळे सुमारे ४९ हजार नागरिक विस्थापित होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.
कडेकोट बंदोबस्त
मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर १५०० ते १७०० पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. काही मार्ग बंद केल्याने नागरिकांना अर्धा किलोमीटरपर्यंत पायपीट करावी लागली. सुरक्षेच्या कारणास्तव दुकाने बंद ठेवण्यात आली, तर काही शाळा व महाविद्यालयांना सुट्टी देण्यात आली.
मोर्चादरम्यान आंदोलकांनी काळ्या टोप्या व काळे कपडे परिधान करून निषेध व्यक्त केला. अखेरीस संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांना निवेदन देण्यात आले. त्यात पर्यावरण संरक्षण आदेशांचे उल्लंघन, उपजीविकेच्या अधिकारावर घाला आणि सामाजिक-पर्यावरणीय मूल्यांकनातील त्रुटींकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
