मुंबई प्रतिनिधी
“२०२२ मध्ये आम्ही बंड करून उद्धव ठाकरेंचा टांगा पलटी केला,” असा दावा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सातत्याने जाहीर सभांमध्ये करत असतात. मात्र, याच ‘टांगा पलटी’च्या वक्तव्यावरून आता सत्ताधारी आघाडीतच नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री गणेश नाईक यांनी थेट एकनाथ शिंदेंवर टीकेची झोड उठवत, “तत्त्वासाठी नव्हे, तर ईडी-सीबीआयच्या भीतीपोटी टांगा पलटी करण्यात आली,” असा घणाघाती आरोप केला आहे.
गणेश नाईक यांनी आपल्या भाषणात शिंदेंच्या दाव्याची खिल्ली उडवली. “तुम्ही टांगा पलटी केला, पण तो स्वतःच्या तत्त्वांसाठी नव्हता. तुरुंगात जाण्याचा धोका टाळण्यासाठीच हा निर्णय घेतला गेला,” असे म्हणत त्यांनी शिंदेंना डिवचले. इतकेच नव्हे, तर “तुम्ही टांगा पलटी केल्याचे सांगता, पण मी तुमचा टांगा पलटी करून घोडे फरार करीन,” असे खुले आव्हान देत नाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.
‘कल्याण-ठाण्याचा खासदारही भाजपचाच’
याचवेळी गणेश नाईक यांनी आगामी राजकीय समीकरणांबाबत सूचक वक्तव्य करत, “भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने ठरवले, तर कल्याण आणि ठाण्याचा खासदारही भाजपचाच होईल,” असा दावा केला. “एकनाथ शिंदे म्हणतात की त्यांना हलक्यात घेऊ नका, मात्र तुम्ही गणेश नाईकांना हलक्यात घेतले आणि तीच तुमची चूक ठरली,” असे सांगत नाईक यांनी आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला.
देसाईंचा पलटवार; ‘नाईकांचा टांगा फरार करू’
गणेश नाईकांच्या वक्तव्यावर शिंदे गटाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. शिवसेनेचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी नाईक यांच्यावर पलटवार करताना आक्रमक भाषा वापरली. “२०२२ मध्ये आम्ही शिंदेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली ज्यांचा टांगा पलटी केला, त्यामुळेच आज गणेश नाईक मंत्री आहेत,” असा टोला देत देसाई म्हणाले. “शिंदेसाहेबांचा टांगा पलटी करण्याच्या गोष्टी लांबच राहिल्या. आम्ही कार्यकर्ते नाईकांचा केवळ टांगा पलटी करणार नाही, तर तो फरारही करू,” असे आव्हान देत त्यांनी संघर्षाची भाषा अधिक तीव्र केली.
सत्ताधारी आघाडीत अंतर्गत संघर्ष तीव्र
भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील ही जाहीर शब्दयुद्ध सत्ताधारी आघाडीतील अंतर्गत तणाव पुन्हा एकदा उघडपणे समोर आणणारे ठरले आहे. आगामी लोकसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे आरोप-प्रत्यारोप राजकीय वातावरण अधिक तापवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सत्तेत असूनही सत्ताधारी घटकांतील हा संघर्ष कुठपर्यंत जाणार, आणि केंद्रीय नेतृत्व यावर कोणती भूमिका घेणार, याकडे राज्याचे राजकीय वर्तुळ लक्ष ठेवून आहे.
