मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील महापालिका निवडणुकांचा धुरळा अद्याप खाली बसलेला नसतानाच लोकशाहीच्या गाभ्यावरच घाव घालणारी बाब समोर आली आहे. १५ जानेवारीला मतदान आणि १६ जानेवारीला निकाल जाहीर होणार असतानाच, तब्बल ६४ नगरसेवकांचा बिनविरोध विजय घोषित झाल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या ‘बिनविरोध’ प्रक्रियेविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) आक्रमक पवित्रा घेत थेट न्यायालयाचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी माघार घेतल्याने, काही अर्ज छाननीत बाद झाल्याने अनेक प्रभागांमध्ये प्रत्यक्ष मतदानाची वेळच येऊ नये, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लोकशाहीत निवडणूक ही स्पर्धेची असते; मात्र येथे ‘निवडणूकच होऊ न देण्याचे’ चित्र उभे राहिल्याचा आरोप मनसेकडून करण्यात येत आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या घडामोडींवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “माझ्या संपूर्ण राजकीय आयुष्यात अशी निवडणूक मी कधी पाहिलेली नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासोबत अनेक निवडणुका पाहिल्या; मात्र ६५ उमेदवार बिनविरोध होतात, ही परिस्थिती अभूतपूर्व आहे,” असे उद्गार त्यांनी पक्षनेत्यांसमोर काढल्याची माहिती आहे. कल्याण-डोंबिवली, ठाणे परिसरातील परिस्थिती त्यांनी बारकाईने जाणून घेतली असून, या मुद्द्यांचा उल्लेख त्यांच्या आगामी भाषणात होण्याची शक्यता आहे.
मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी थेट आरोप करताना गंभीर दावे केले. “कोपरीत आमच्या उमेदवाराला माघार घेण्यासाठी ऑफर देण्यात आली. त्याचा व्हिडीओ आमच्याकडे आहे आणि तो राज ठाकरे यांना दाखवण्यात आला आहे. उमेदवार विकत घेऊन निवडणूकच होऊ न देण्याचा प्रकार यापूर्वी कधीच घडला नव्हता. भाजप आणि शिवसेना या पातळीवर उतरल्याची ही पहिलीच वेळ आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.
मनसेने या प्रकरणात पुढील पाऊल उचलत निवडणूक आयुक्तांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. “ज्या ६४ ठिकाणी बिनविरोध निवड झाली, तेथे उमेदवारांनी अर्ज का मागे घेतले, याची कारणमीमांसा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून करून घ्यावी, अशी मागणी आम्ही करणार आहोत. त्यानंतर न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल,” असे जाधव यांनी स्पष्ट केले. लोकशाही जिवंत असेल, तर त्याचे परिणाम दिसतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
‘भरारी पथकां’वरही मनसेने सवाल उपस्थित केले आहेत. “भरारी पथकात नेमके कोण आहेत, हे तपासण्याची गरज आहे. हे बहुतांश जिल्हाधिकारी किंवा महापालिकेतील तेच कर्मचारी असतात, जे पाच वर्षे सत्ताधारी नगरसेवकांच्या दबावाखाली काम करत असतात. ही कोणतीही नवी, स्वतंत्र यंत्रणा नाही,” अशी टीका करत जाधव यांनी निवडणूक व्यवस्थेवरही बोट ठेवले.
बिनविरोध निवडणुकांचा वाढता आकडा आणि त्यामागील कथित राजकीय व्यवहार यामुळे येत्या काही दिवसांत हा मुद्दा अधिक तापण्याची चिन्हे आहेत. लोकशाहीची कसोटी लागलेल्या या निवडणुकीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
