सातारा प्रतिनिधी
“मी मुख्यमंत्री असताना साहित्यात राजकारण येऊ देणार नाही; साहित्यिकांनी राजकारणात यावे, पण साहित्याच्या क्षेत्रात राजकारण आणू नये,” असा स्पष्ट आणि किंचित टोचणारा सूर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. साताऱ्यात सुरू झालेल्या ९९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी त्यांनी साहित्य, भाषा, लोकशाही आणि राजकीय संस्कृती यांवर थेट भाष्य केले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे संमेलनाच्या पहिल्याच दिवशी राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जोपर्यंत ते मुख्यमंत्री आहेत, तोपर्यंत कोणत्याही साहित्यिक किंवा सांस्कृतिक संस्थांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप केला जाणार नाही. “साहित्य हे स्वतंत्र आणि मुक्त विचारांचे क्षेत्र आहे. साहित्यिकांनी सामाजिक-राजकीय प्रश्नांवर निर्भीडपणे लिहावे, राजकारणातही यावे; मात्र साहित्याला राजकारणाच्या चौकटीत अडकवू नये,” असा सूचक सल्लाही त्यांनी दिला.
मराठी सक्तीवर ठाम भूमिका
भाषा सक्तीच्या मुद्द्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका ठाम शब्दांत मांडली. “महाराष्ट्रात फक्त आणि फक्त मराठी भाषा सक्तीची आहे. इतर कोणतीही भाषा सक्तीची नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याचा उल्लेख करताना, “मराठी ही मुळातच अभिजात होती; आता तिला राजमान्यता मिळाली आहे. या मान्यतेच्या जोरावर मराठीला देशपातळीवर लोकमान्यता मिळवून देण्याचे आव्हान आपल्यासमोर आहे,” असे ते म्हणाले.
त्रिभाषा सूत्राबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, भारतीय भाषांमधून कोणतीही भाषा शिकण्याची मोकळीक आहे. “परदेशी भाषांना अंधपणे प्राधान्य देणे आणि भारतीय भाषांना दुय्यम ठरवणे योग्य नाही. सर्व भाषांचा सन्मान झाला पाहिजे; मात्र मातृभाषेला विशेष सन्मान मिळायलाच हवा, हीच आमच्या सरकारची भूमिका आहे,” असे त्यांनी ठणकावले.
भाषा सक्तीवर समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील भाषा विषयक अहवालाचा उल्लेख करताना फडणवीस म्हणाले की, पहिलीपासून भाषा सक्तीचा प्रस्ताव पुढे आला होता; मात्र त्यावर समाजातील विविध घटकांनी आक्षेप नोंदवले. “भाषा शिकवायचीच नाही, असे नाही; पण ती कधीपासून आणि कशा पद्धतीने शिकवावी, याचा समतोल निर्णय घ्यावा लागेल. यासाठी नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. तिचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून, तो महाराष्ट्रासमोर मांडून योग्य निर्णय घेतला जाईल,” असे त्यांनी सांगितले.
साहित्यिक परंपरा आणि लोकशाही मूल्ये
साहित्य संमेलनाच्या परंपरेचा गौरव करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “कोयना कृष्णेत मिळते, वारणा कृष्णेत मिळते, यमुना गंगेत मिळते आणि शेवटी एक प्रवाह तयार होतो. तशीच आपल्या विचारांची संस्कृती आहे. विविध विचारांच्या मंथनातून तयार झालेला हा प्रवाहच आपली साहित्यिक आणि सांस्कृतिक समृद्धी वाढवतो.” मराठी साहित्याने ही परंपरा जपली असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
संमेलनात मावळत्या अध्यक्षांकडून नव्या अध्यक्षांकडे शांततेत आणि टाळ्यांच्या गजरात पदभार हस्तांतरित झाल्याचा संदर्भ देत, “असं जर राजकारणातही घडलं, तर किती चांगलं होईल,” अशी सूचक टिप्पणी त्यांनी केली. संमेलनातील टीका योग्य असेल, तर ती स्वीकारून सुधारणा करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
आणीबाणीची आठवण आणि अप्रत्यक्ष टीका
आणीबाणीच्या काळातील साताऱ्यातील साहित्य संमेलनाची आठवण करून देताना फडणवीस यांनी काँग्रेसवर अप्रत्यक्ष टीका केली. “पन्नास वर्षांपूर्वी याच साताऱ्यात झालेल्या संमेलनात दुर्गा भागवत अध्यक्ष होत्या. त्यांनी आणीबाणीवर टीका करत ‘साहित्याला नियमबद्ध करणे हास्यास्पदच नव्हे, तर धोकादायक आहे,’ असे ठामपणे सांगितले होते,” असे त्यांनी नमूद केले.
लोकशाही आणि संविधानाबाबत बोलताना ते म्हणाले, “जोपर्यंत विचारस्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि परस्परविरोधी मतांना वाव देण्याची परंपरा जिवंत आहे, तोपर्यंत ‘संविधान धोक्यात आहे’ असे कितीही म्हटले, तरी मजबूत संविधानाला धक्का लागणार नाही.” संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याची गळचेपी कोणीही करू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यांमुळे साहित्य संमेलनाच्या मंचावरूनच भाषा, राजकारण आणि लोकशाही मूल्यांवरील चर्चा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली आहे.
