मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवपदी अनुभवी आणि तंत्रज्ञानाभिमुख प्रशासक राजेश अगरवाल यांची नियुक्ती निश्चित झाली आहे. विद्यमान मुख्य सचिव राजेश कुमार मीना हे 30 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत असून 1 डिसेंबरपासून अगरवाल पदभार स्वीकारणार आहेत.
1989 बॅचचे आयएएस अधिकारी असलेले राजेश अगरवाल हे केंद्र स्तरावरील महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत राहिले असून, विशेषतः आधार, जनधन आणि डिजिलॉकर या देशव्यापी डिजिटल उपक्रमांना गती देण्यात त्यांनी बजावलेली भूमिका निर्णायक ठरली. महाराष्ट्राच्या कारभारात आता त्यांचा अनुभव आणि धोरणात्मक दृष्टी नवीन दिशा देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
तंत्रज्ञानाशी नाळ जुळलेला अधिकारी
आयआयटी दिल्लीमधून संगणक अभियांत्रिकीची पदवी घेतलेल्या अगरवाल यांनी प्रशासनात प्रवेश करताच तंत्रज्ञानाचा वापर शासन प्रणाली अधिक प्रभावी करण्यासाठी कसा करता येईल, यावर सखोल काम केले. डिजिटल इंडियाच्या पायाभरणीत त्यांचे मोलाचे योगदान देशभरात मान्य झाले आहे.
महाराष्ट्रातील अनुभव मोठा
महाराष्ट्र कॅडरमध्ये कार्यरत असताना अगरवाल यांनी अकोला आणि जळगाव जिल्हाधिकारी म्हणून अनेक विकास प्रकल्पांना गती दिली. मुंबई महापालिकेत डेप्युटी कमिशनर पदावर त्यांनी शहरी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमध्ये कार्यक्षमता वाढवली.
राज्याच्या वित्त विभागात आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकता, तर माहिती तंत्रज्ञान विभागात डिजिटल प्रशासनाला मिळालेली चालनाया दोन्हींच्या पायाभरणीत त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली.
केंद्रातील कामगिरी राष्ट्रीय स्तरावर दखलपात्र
केंद्र शासनात कार्यरत असताना आधार, जनधन आणि डिजिलॉकर या तीन मुख्य उपक्रमांच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत अगरवाल यांची छाप ठळक होती. समाजकल्याण क्षेत्रातील उपक्रमांमध्येही त्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला.
मुख्य सचिवपदाच्या नियुक्तीपूर्वी ते दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत होते. दिव्यांग नागरिकांसाठी धोरणे आणि सुविधा प्रभावीपणे राबवण्याच्या त्यांच्या कार्याचे व्यापक कौतुक झाले.
राज्य प्रशासनाला ‘नवे बळ’
डिसेंबर 2025 पासून राज्याचे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारताना अगरवाल राज्याच्या डिजिटल प्रशासनाला अधिक वेग देतील, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. त्यांची जमिनीवरची कार्यशैली, तंत्रज्ञानाला प्राधान्य देणारी वृत्ती आणि केंद्र-राज्य स्तरावरील अनुभवामुळे निर्णयप्रक्रियेतील कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढण्याची शक्यता वर्तवली जाते.
महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय यंत्रणेत नवा अध्याय सुरू होण्याच्या तयारीत असून त्या अध्यायाचे नेतृत्व आता राजेश अगरवाल यांच्या हाती आहे.
