मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील प्रशासकीय व पोलिस यंत्रणेतील उच्चपदस्थ अधिकारी सध्या एका गंभीर चर्चेच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. वांद्र्यातील एक पुनर्विकास प्रकल्प’कमलकुंज’ यातील कथित रोख गुंतवणुकीवरून मोठे गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर संपूर्ण यंत्रणेतील खळबळ उडाली आहे. या प्रकल्पात काही आयएएस, आयपीएस अधिकारी, मंत्रालयातील कर्मचारी, बृहन्मुंबई महापालिकेचे अधिकारी, निवृत्त न्यायाधीश तसेच सिनेसृष्टीतील काही व्यक्तींनी ५० लाखांपासून २० कोटी रुपयांपर्यंतची रोखीची गुंतवणूक केल्याचा दावा समोर आला आहे.
या आरोपांची सूत्रधार व्यक्ती म्हणजे भारतीय वंशाचे ब्रिटिश नागरिक निशित पटेल. त्यांनी मुंबई पोलिस आयुक्त, राज्याचे पोलिस महासंचालक तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल केली असून ‘प्रॉपर्टी सेल’मार्फत तपास सुरु आहे.
‘मोठा नफा’ दाखवत गुंतवणूक ओढली?
तक्रारदार पटेल यांनी केलेल्या आरोपांनुसार, पुनर्विकास प्रकल्पात “शंभर टक्के आगाऊ गुंतवणूक” केल्यास प्रचंड लाभ मिळेल, असे आमिष दाखवण्यात आले. या आमिषाला बड्या अधिकारीवर्गाने बळी पडल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. प्रकल्पाची विश्वसनीयता दाखवण्यासाठी प्रभावशाली नावांचा आधार घेऊन गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकण्यात आल्याचा आरोप आहे.
सहाय्यक आयुक्त महेश पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप
या वादाच्या केंद्रस्थानी बीएमसीचे सहाय्यक आयुक्त महेश पाटील यांचे नाव आल्याने वादाचा धुरळा आणखी गडद झाला आहे. निशित पटेल यांनी पाटील यांनीच ‘कमलकुंज’ हा गृहप्रकल्प प्रत्यक्षात चालवला असल्याचा दावा करत त्यांच्यासह पाच जणांविरोधात गंभीर आरोप नोंदवले आहेत.
तक्रारदारानुसार, प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम ‘एडव्हान्स’ म्हणून घेतली गेली आणि गुंतवणूकदारांना आश्वासने देत व्यवहार पुढे नेले गेले.
मारहाणीचा, खंडणीचा आरोप; ‘तीन इनोव्हा’चा दावा
निशित पटेल यांनी तक्रारीत महेश पाटील यांच्यावर आणखी गंभीर आरोप केले आहेत. पोलिसांकडे तक्रार दिल्यानंतर त्यांना कार्यालयात नेऊन बाऊन्सर्समार्फत मारहाण करण्यात आली, बंदुकीचा धाक दाखवला आणि ६० कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
त्याशिवाय, पाटील यांच्या वापरासाठी तीन इनोव्हा गाड्या स्वतःच्या मित्रांच्या नावावरून खरेदी करून दिल्याचा धक्कादायक आरोपही त्यांनी नोंदवला आहे.
महेश पाटील यांचा आरोपांना ठाम प्रतिनिषेध
महेश पाटील यांनी मात्र सर्व आरोप फेटाळून लावत निशित पटेल यांचीच गुंतवणूक गोळा करण्यातील भूमिका संशयास्पद असल्याचा प्रतिआरोप केला आहे.
“सर्व आरोप पुरावेशून्य आणि खोटे आहेत. या फसवणुकीशी माझा किंवा तक्रारीतील इतर व्यक्तींचा कोणताही संबंध नाही,” असे पाटील यांनी म्हटले आहे. त्यांनी पटेल यांना तीन दिवसांत पुरावे सादर करण्याबाबत कायदेशीर नोटीसही दिल्याचे सांगितले.
“कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास आम्ही पूर्णतः तयार आहोत,” अशी भूमिका त्यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केली.
तपासाची दिशा महत्त्वाची
हे प्रकरण कोणत्या पातळीपर्यंत जाते, कोणाची भूमिका नेमकी काय आहे आणि गुंतवणूकदारांचे दावे कितपत खरी आहेत, याचा तपास आता पोलिसांच्या दक्षतेची कसोटी ठरेल.
वांद्रे येथील हा प्रकल्प, त्यातील आर्थिक उलाढाल आणि त्यात उच्चपदस्थांच्या नावांचा सहभाग असल्याने हे प्रकरण एक संवेदनशील व उच्चपातळीवरील तपासाचा विषय बनले आहे.
राज्य यंत्रणेतील मोठी नावे आल्यामुळे पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाला कोणते वळण मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
