पुणे प्रतिनिधी
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला वेग देण्यासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत पुन्हा एकदा मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. प्रशासनाने प्रति एकर १ कोटी रुपये नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव दिलेला असतानाही शेतकरी मोठ्या मोबदल्यावर ठाम राहिले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन संपादनाची प्रक्रिया पुढे सरकण्याऐवजी स्थानिक पातळीवर तणाव वाढताना दिसत आहे.
शेतकऱ्यांची वाढीव भरपाईची मागणी
प्रशासनाने केलेल्या प्रस्तावाला नकार देत शेतकऱ्यांनी प्रति एकर ४ ते ७ कोटी रुपये अशी नुकसानभरपाई देण्याची भूमिका मांडली आहे. या मागणीमुळे भूसंपादनाचा खर्च तब्बल पाचपट वाढण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांचा दावा आहे की, “प्रकल्प निश्चितच विकासाला हातभार लावणारा आहे; मात्र जमिनीच्या बदल्यात योग्य मोबदला मिळालाच पाहिजे.”
सुमारे ३,००० एकर जमीन संपादनाचा आराखडा
पुरंदरच्या सात गावांमधील जवळपास ३,००० एकर जमीन या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी संपादित केली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संपूर्ण भूसंपादनासाठी सुमारे ५,००० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
मालमत्तेसाठी दुप्पट नुकसानभरपाईची तयारी
घर, गोठे, विहीरी, झाडे इत्यादी स्थावर मालमत्तेसाठी प्रशासनाने त्यांच्या वास्तव मूल्याच्या दुप्पट नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दर्शवली आहे. परंतु शेतीजमिनीबाबत शेतकऱ्यांनी उंच भरपाईची मागणी कायम ठेवल्याने चर्चा निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे.
भूसंपादन प्रक्रियेची पुढील पावले
• भूसंपादनावरील बैठका २० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे प्रशासनाचे उद्दिष्ट.
• नुकसानभरपाईचे वितरण डिसेंबर २०२५ पासून टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याची योजना.
• संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचा मानस.
प्रक्रिया ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे पार पडल्यास २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत विमानतळ बांधकामासाठी निविदा काढण्याची तयारी आहे.
विमानतळाचे वैशिष्ट्ये व संभाव्य परिणाम
पुरंदर विमानतळ महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे विमानतळ ठरणार आहे. प्रकल्पात ४,००० मीटर लांबीच्या आणि ६० मीटर रुंदीच्या दोन समांतर धावपट्ट्यांचा समावेश असेल. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मोठ्या विमानांचे उड्डाण-लॅंडिंग शक्य होणार आहे.
विमानतळामुळे परिसरात पॅरासिटी विकसित होणार असून, व्यावसायिक संकुले, हॉटेल्स, लॉजिस्टिक्स पार्क, गोदामे यांसारख्या सुविधा उभारल्या जातील. रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक आणि पर्यटनाला नवसंजीवनी मिळेल असा प्रशासनाचा दावा आहे.
मात्र शेतकऱ्यांच्या वाढीव भरपाईच्या मागणीमुळे प्रकल्पाला अनिश्चिततेचे सावट असून, आगामी काही दिवसात होणाऱ्या वाटाघाट्यांवर येणारे निर्णय प्रकल्पाच्या भवितव्याचा मार्ग निश्चित करणार आहेत.
