नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह नेमकं कोणाचं, या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणावर बुधवारी (12 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे कोणताही निकाल लागला नाही आणि सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 जानेवारी 2026 रोजी होणार आहे.
या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. कारण राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुका या दरम्यानच पार पडण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच या निवडणुकांदरम्यान उद्धव ठाकरेंच्या गटाला धनुष्यबाण चिन्ह वापरता येणार नाही, हे जवळपास स्पष्ट झालं आहे.
न्यायालयात काय झालं?
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांवरील निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला
शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदे गटाला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाला देण्याच्या आदेशाला
उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार गटांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सर्व पक्षांचे वकील उपस्थित होते. न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं की, ही सर्व प्रकरणे परस्परांशी निगडित असल्याने त्यांची संयुक्त सुनावणी केली जाईल. दोन्ही बाजूंना आपला युक्तिवाद मांडण्यासाठी प्रत्येकी दोन तासांचा वेळ देण्यात येईल.
उद्धव गटाची भूमिका
या सुनावणीत अनिल देसाई आणि अनिल परब हे उद्धव ठाकरे गटाच्यावतीने उपस्थित होते. सुनावणी संपल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना अनिल देसाई म्हणाले,
“लोकशाहीचे सर्व दरवाजे आम्ही ठोठावले आहेत. सुप्रीम कोर्ट न्याय करेल, असा आमचा विश्वास आहे. पण हा न्याय वेळेत झाला पाहिजे, तरच त्याला अर्थ असतो. आम्ही अपेक्षा केली होती की, आजच काही निर्णय होईल. पण कोर्टाने 21 जानेवारीची तारीख दिली आहे.”
दरम्यान, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 15 जानेवारीपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता असल्याने, या प्रकरणावरचा अंतिम निर्णय निवडणुकांनंतरच येणार हे आता स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाला या काळात मोठं राजकीय नुकसान सहन करावं लागू शकतं, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
