मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील गृहखरेदीदारांसाठी महत्त्वाचा ठरलेला महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायदा (मोफा) आता इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर आहे. विकासकांवरील फौजदारी कारवाईची तरतूद रद्द करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने पुन्हा हालचाली सुरू केल्या आहेत. गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, मोफा कायद्यातील फक्त मानीव अभिहस्तांतरण संबंधित तरतूद कायम ठेवण्याची आणि उर्वरित तरतुदी स्थावर संपदा (रेरा) कायद्यातील नियमनांशी जोडण्याची तयारी सुरु आहे.
राज्य शासनाने मोफा कायदा रद्द करण्याबाबत काही महिन्यांपूर्वीच हालचाली सुरू केल्या होत्या. आता पुन्हा एकदा या कायद्याचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे वृत्त आहे. २०१४ मध्ये लागू झालेल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन आणि विकास) कायदामुळे मोफा आपोआप रद्द झाल्याचा युक्तिवाद न्यायालयात मांडण्यात आला होता. यावर उच्च न्यायालयाने गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यानंतर गृहनिर्माण विभागाने न्याय व विधी विभागाकडून अभिप्राय मागवला. सुरुवातीला न्याय विभागाने मोफा अद्याप अस्तित्वात असल्याचे मत दिले, मात्र नंतर तोच अभिप्राय बदलण्यात आला. केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांनी एका विषयावर कायदे केल्यास विसंगती आढळल्यास केंद्राचा कायदा प्राधान्याने लागू होतो, असा घटनेतील कलम २५४ चा आधार देत, रेरा लागू झाल्यानंतर मोफा रद्द झालाच असा दुरुस्त अभिप्राय देण्यात आला.
यानंतर राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागवण्यात आला. त्यांनी मात्र मोफा अस्तित्वात आहे की नाही याबाबत स्पष्ट मत व्यक्त केले नाही. त्याऐवजी मोफा कायद्यात दुरुस्तीचा मसुदा तयार करण्यात आला. या दुरुस्तीनुसार, रेरात नोंद नसलेल्या गृहप्रकल्पांनाच मोफा लागू राहील, असा प्रयत्न करण्यात आला आहे. परंतु आता सरकारने मोफा कायदाच पूर्णपणे रद्द करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यासाठी मानीव अभिहस्तांतरणाच्या स्थितीचा आढावा घेऊन सहकार आयुक्तांकडून अहवाल मागवण्यात आला आहे. सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी याची पुष्टी दिली.
मोफा का महत्त्वाचा?
मोफा आणि रेरा हे दोन्ही स्वतंत्र कायदे आहेत. मोफा कायद्यानुसार, विकासकांवर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद असून, तीन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शक्यता असते. तर रेरामध्ये फक्त दंडात्मक कारवाई केली जाते. त्यामुळे विकासकांनी कायमच मोफा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
२०१४ मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायदा लागू झाल्याने मोफा रद्द झाला होता; मात्र २०१६ मध्ये केंद्राने रेरा आणल्यावर महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायदा रद्द झाला आणि मोफा पुन्हा लागू झाला. आता पुन्हा एकदा हा कायदा संपुष्टात आणण्यासाठी राज्य शासनाची धडपड सुरू आहे.
जर सरकारने हा निर्णय पुढे नेला, तर विकासकांवरील फौजदारी कारवाईचा धोका पूर्णपणे दूर होणार असून, गृहखरेदीदारांच्या सुरक्षेवरील प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
