पुणे प्रतिनिधी
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना न्याय्य आणि योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी प्रशासनाने महत्त्वाचा प्रस्ताव पुढे केला आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवून ठेवत पारदर्शक कारभाराच्या दिशेने हा महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.
शासनाने १७ मार्च २०२५ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम २०१३ च्या तरतुदींनुसार आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून भरपाईचे दर निश्चित केले जावेत, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे. यानुसार प्रति एकर जवळपास एक कोटी रुपयांचा मोबदला देण्याचा प्रस्ताव समोर आहे.
बैठकीत शेतकरी प्रतिनिधींनी चारपटऐवजी पाचपट भरपाई दराची मागणी केली. बाजारभावाच्या तुलनेत एक कोटी रुपयांचा दर अपर्याप्त असल्याचे मत मांडत अधिक भरपाईची मागणी करण्यात आली. तसेच गावनिहाय पुनर्बैठका घेऊन स्थानिकांच्या सूचनांचा विचार व्हावा, जिल्हा नियोजन निधीतून गावांसाठी अधिक तरतूद व्हावी, अशाही मागण्या पुढे मांडल्या.
यावर प्रतिक्रिया देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी, “नियमांच्या चौकटीत राहून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक न्याय मिळावा, हा प्रशासनाचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे,” असे स्पष्ट केले.
* संमतीने जमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना मिळणारे लाभ
* संपादित जमिनीच्या १०% इतका विकसित भूखंड
* घर संपादन झाल्यास निवासी भूखंड मोबदल्याने उपलब्ध
* भूमिहीन होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना ७५० दिवसांच्या किमान कृषी मंजुरी एवढी रोख रक्कम
* अल्पभूधारकांना ५०० दिवसांच्या कृषी मंजुरी एवढी मदत
* घर संपादन झालेल्या कुटुंबांना रु. ४०,००० स्थलांतर अनुदान
* जनावरांच्या गोठा/शेड स्थलांतरासाठी प्रतिगोठा रु. २०,००० अर्थसाहाय्य
* कुटुंबातील एका सदस्याला आयटीआय प्रशिक्षण व नोकरीत प्राधान्य
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी योग्य मोबदला हा निर्णायक मुद्दा ठरणार आहे. पुढील काही दिवसांत या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय अपेक्षित असून प्रकल्पाचे भवितव्य त्यावर अवलंबून राहणार आहे.
