पुणे प्रतिनिधी
सामाजिक मुद्यांवर परखड भूमिका आणि थेट भाष्यांसाठी परिचित असलेले वरिष्ठ विधिज्ञ ॲडव्होकेट असीम सरोदे यांना मोठा धक्का बसला आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था तसेच राज्यसंस्थांच्या प्रमुखांविषयी केलेल्या टिप्पणीमुळे त्यांच्या वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने घेतला आहे.
बार कौन्सिलच्या सुनावणीनंतर सोमवारी हा निर्णय जाहीर झाला. ॲड. विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील शिस्तभंग समितीने ही कारवाई केली.
काय कारण झाले कारवाईसाठी?
एका सार्वजनिक कार्यक्रमात ॲड. सरोदे यांनी केलेल्या वक्तव्यांवर आक्षेप घेण्यात आला होता.
त्यांनी राज्यपाल, न्यायव्यवस्था आणि विधानसभा अध्यक्षांविषयी टीकास्त्र सोडले होते. विशेषत: न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली कार्य करते, निकाल सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने जातात, असे विधान त्यांनी केल्याचा उल्लेख तक्रारीत करण्यात आला.
या टिप्पणीमुळे न्यायव्यवस्थेचा अवमान झाल्याचा मुद्दा पुढे आला. बार कौन्सिलकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर चौकशी समितीने अहवाल सादर केला आणि त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचे समजते.
कारवाईचे तपशील
* कारवाईचे स्वरूप: वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द
* कारवाई करणारा प्राधिकरण: महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिल
* कारण: न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्ये
* परिणाम: तीन महिन्यांपर्यंत न्यायालयात हजर राहून युक्तिवाद करता येणार नाही
काय परिणाम होणार?
ॲड. सरोदे हे सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष व निवडणूक चिन्ह प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यांमध्ये त्यांच्या हाती असलेल्या प्रकरणांवर या कारवाईचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कायदेशीर क्षेत्रात आणि राजकीय वर्तुळात या निर्णयावर चर्चेचे वारे सुरू झाले आहेत.
या कारवाईनंतर ॲड. सरोदे यांचे पुढील पाऊल काय असेल, ते उच्च न्यायालय वा सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
