नागपूर प्रतिनिधी
नागपूर–मुंबई समृद्धी महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या विकासदृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. शिंदे–फडणवीस सरकारचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून त्याचे वारंवार कौतुक झाले. “वेग, सुरक्षितता आणि आधुनिकता” अशा दाव्यांनी त्याची सुरुवात झाली. परंतु प्रवाशांचा अनुभव मात्र वेगळंच वास्तव दाखवतो – या महामार्गावर प्रवास करताना प्रवाशांना सर्वाधिक त्रास देणारा मुद्दा म्हणजे शौचालयांचा पूर्ण अभाव.
नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ज्या प्रकारे “आम्हाला एकही शौचालय दिसले नाही” अशी नोंद केली, त्यातून MSRDCच्या कारभारातील ढिसाळपणा उघड झाला आहे. 120 पोर्टा केबिन उभारल्याचा दावा प्रशासनाने केला, पण न्यायालयाच्या निरीक्षणाने तो दावा फोल ठरला. हा केवळ ‘खोटारडेपणा’ नसून प्रवाशांच्या मूलभूत गरजांकडे केलेलं गंभीर दुर्लक्ष आहे.
विकास म्हणजे केवळ वेग नव्हे
कोणताही महामार्ग केवळ गाड्यांच्या वेगाने मोजला जात नाही. त्या मार्गावर उपलब्ध होणाऱ्या सुविधा, सुरक्षितता, वैद्यकीय मदत, स्वच्छ पाणी आणि शौचालये या घटकांवर त्याचे मूल्यांकन होते. समृद्धी महामार्गावर या मूलभूत बाबींमध्ये झालेली बेपर्वाई सरकारच्या दाव्यांना छेद देते.
प्रवाशांचा अनुभव, न्यायालयाची नोंद
प्रवाशांनी आधीच तक्रारी केल्या होत्या की शौचालयांचा मागमूस नाही. आता न्यायालयाच्या स्पष्ट निरीक्षणामुळे त्याला अधिकृत शिक्कामोर्तब झालं. अशा वेळी, “30 नागरी सुविधा केंद्रे उभारली जात आहेत, त्यापैकी 22 सुरू झाली” हा दावा किती विश्वासार्ह आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. केवळ कागदोपत्री सुविधा दाखवून प्रत्यक्षात शून्य काम करणं, हा प्रशासनाचा जुना आजारच इथे दिसून येतो.
उत्तरदायित्वाची वेळ
कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फोटो व लोकेशनसह अहवाल द्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. म्हणजे आता प्रत्यक्ष वास्तव उघड होईल. परंतु हा अहवाल येण्याआधीच MSRDC व संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामाची जबाबदारी मान्य करून प्रवाशांना दिलासा देणारे उपाय तत्काळ करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, हा प्रकल्प ‘समृद्धी’ऐवजी ‘संकट’ महामार्ग म्हणूनच ओळखला जाईल.
शेवटचा शब्द
महामार्गावर 700 किमी वेगाने गाडी धावतेय, हा अभिमानाचा विषय असू शकतो. पण त्याच मार्गावर मूलभूत सुविधा नसल्यानं प्रवाशांची अवस्था मात्र बिकट आहे. “विकास” म्हणजे फक्त कॉंक्रिटचे रस्ते नव्हेत, तर माणसाच्या गरजा पूर्ण होणे हा त्याचा गाभा आहे. शासनाने ही जाणीव ठेवली नाही, तर समृद्धी महामार्ग हा उदाहरण ठरेल – मोठ्या प्रकल्पांचा गाजावाजा आणि प्रत्यक्षात जनतेच्या गरजांकडे केलेलं दुर्लक्ष.
