मुंबई प्रतिनिधी
राज्याचे उपमुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ बैठकीचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज झालेल्या बैठकीत एकाचवेळी १४ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात सामाजिक न्याय, ऊर्जा, कामगार, आदिवासी विकास, नगरविकास आणि विधी-विभागाशी संबंधित अनेक महत्वाकांक्षी निर्णयांचा समावेश आहे. विशेषत: मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नागपूरमधील पायाभूत सुविधा, मेट्रो मार्गिका, लोकल रेल्वे तसेच न्यायालयीन संकुलाच्या उभारणीस मोठी गती मिळणार आहे.
बैठकीतील ठळक निर्णय असे –
• सामाजिक न्याय विभाग – संजय गांधी निराधार आणि श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात तब्बल ₹१,००० वाढ. लाभार्थ्यांना दरमहा ₹१,५०० ऐवजी आता ₹२,५०० मिळणार.
• ऊर्जा विभाग – महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापरासंदर्भातील धोरण निश्चित.
• कामगार विभाग – महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ तसेच कारखाने अधिनियम १९४८ मध्ये सुधारणा.
• आदिवासी विकास विभाग – नववी-दहावीतील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य योजना रद्द करून केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू.
• नगर विकास विभाग –
• मुंबईतील मेट्रो मार्गिका-११ (आणिक डेपो ते गेटवे ऑफ इंडिया) प्रकल्पाला हिरवा कंदील; खर्च ₹२३,४८७ कोटी.
• ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुणे मेट्रो मार्गिका-२, ४ तसेच नागपूर मेट्रो टप्पा-२ साठी बाह्य सहाय्यित कर्जास मान्यता.
• पुणे मेट्रोवरील बालाजीनगर व बिबवेवाडी ही दोन नवी स्थानके आणि कात्रज स्थानकाचे स्थलांतर; खर्च ₹६८३ कोटी.
• मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP-3, 3A, 3B) साठी लोकल गाड्यांची खरेदी व निधी नियोजनास मान्यता; राज्य शासनाचा ५०% आर्थिक सहभाग.
• पुणे–लोणावळा लोकलसाठी तिसरी-चौथी मार्गिका उभारणीसाठी खर्चाची तरतूद.
• ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दरम्यान उन्नत मार्ग; सिडकोतर्फे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून राबवला जाणार.
• नवीन नागपूर अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र उभारणीस मान्यता; ६९२ हेक्टर जमीन संपादन.
• नागपूरभोवती बाह्य वळण रस्ता व ४ वाहतूक बेटांची उभारणी.
• विधी व न्याय विभाग – मुंबई वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलासाठी तब्बल ₹३,७५० कोटींची तरतूद.
या निर्णयांमुळे राज्यातील सामाजिक योजना अधिक मजबूत होणार असून पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नागपूर या महानगरांना वेगाने गती मिळणार आहे. फडणवीस सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांमुळे येत्या काही वर्षांत राज्याचा विकासमार्ग अधिक वेगवान होणार, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
