पुणे (विभागीय प्रतिनिधी सुनील कलशेट्टी
पुणे:केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण प्लस योजनेअंतर्गत देशातील तसेच राज्यातील प्रत्येक गरीब शेतकरी कुटुंबाला पक्के घर उपलब्ध करून दिले जाईल असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी केले.
भारतीय कृषी संशोधन परिषद कृषी तंत्रज्ञान उपयोजन संशोधन संस्था अर्थात अटारी दिनांक २३ डिसेंबर २०२४ शिवाजीनगर पुणे येथे किसान सन्मान दिवसानिमित्ताने शेतकरी तसेच ग्रामीण विकास लाभार्थी संमेलनात ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आयसीएआर नवी दिल्लीचे सहाय्यक महासंचालक डॉ संजय कुमार सिंग, राज्याचे ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, अकोला येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ एस आर गडाख आदी उपस्थित होते.
आर्थिक वर्ष २०२४–२५. मध्ये महाराष्ट्रात १९ लाख ६६ हजार ७६७ घरे देण्याची घोषणा—केंद्रीय कृषी व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चव्हाण
केंद्रीय कृषिमंत्री श्री चव्हाण पुढे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील कोणताही गरीब घरापासून वंचित राहणार नाही प्रत्येकाला पक्के घर मिळाले पाहिजे असा संकल्प केला आहे. हा संकल्प आमचे सरकार लवकर फोन करणार आहे याचाच एक भाग म्हणून प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्लस अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मध्ये महाराष्ट्रात ६ लाख ३७ हजार ८९ पक्की घरे देण्यात येत आहेत. आत्ता पुन्हा नव्याने १३ लाख २९ हजार ६७८ पक्की घरे देण्यात येतील सर्व मिळून एकूण १९ लाख ६६ हजार ७६७ घरे देण्याची घोषणा केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कार्यक्रमात आज केली. यामुळे महाराष्ट्रात देशातील सर्वात जास्त पक्की घरी निर्माण करणे राज्य ठरेल. असे त्यांनी यावेळी सांगितले. या संदर्भातील पत्र केंद्रीय कृषिमंत्री श्री चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांना कार्यक्रमाप्रसंगी दिले.
कृषी क्षेत्रात शाश्वत आणण्याकरिता कृषी आणि विज्ञानाची सांगड घालणे महत्त्वाचे. —मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
कृषी क्षेत्र शाश्वत आणण्याकरिता कृषी आणि विज्ञानाचे सांगड घालण्यात अत्यंत महत्त्वाचे आहे. असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कृषी मधील पारंपरिक विज्ञान देखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आज पुन्हा संपूर्ण नैसर्गिक शेतीकडे वळताना दिसत आहे. नैसर्गिक बाबीचा वापर अधिकाधिक करून उत्पादक कशी वाढवतील तसेच खाद्यामध्ये विषयुक्त पदार्थाचा वापर कसा कमी करता येईल याचा प्रयत्न सुरू आहे. महाराष्ट्र ने देखील नैसर्गिक शेतीची अभियान स्वीकारले असून २५ लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक शेती कल्याण आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत राज्य शासनाने नमो शेतकरी महा सन्मान योजनेच्या सहा हजार रुपयाची भर घालून प्रतिवर्षी १२ हजार रुपये देण्यास सुरुवात केली. लवकरच त्यात वाढ करून एकूण १५ हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. एक रुपयात पिक विमा योजनेतून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ८ हजार कोटी रुपयाची नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे.
यावेळी आयसीएआर अटारीचे संचालक डॉ एस के रॉय यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले.
या कार्यक्रमास विभागीय आयुक्त डॉ चंद्रकांत पुलकुंडवार, कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे, पुणे मनपा युक्त डॉ राजेंद्र भोसले, आदी उपस्थित होते.
तत्पूर्वी मान्यवरांनी अटारी संस्थेच्या वतीने भरवण्यात आलेल्या प्रदर्शनास भेट देऊन पाहणी करून उत्पादक व शेतकऱ्यांशी सवाद साधला.
