कोल्हापूर प्रतिनिधी
कोल्हापुरातील चार दशकांची ऐतिहासिक मागणी पूर्ण झाली आहे. राज्य शासनाने शुक्रवारी अधिसूचना जारी करून मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात सुरू करण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. १८ ऑगस्टपासून हे बेंच कार्यान्वित होणार असून, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील पक्षकारांना याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या निर्णयानंतर कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी आणि जनतेने जल्लोष साजरा केला. गेली ४० वर्षे ‘खंडपीठ कृती समिती’च्या माध्यमातून हा लढा सुरू होता. कोल्हापूर येथे न्यायालयीन पायाभूत सुविधा, सोयी-सुविधा आणि प्रलंबित खटल्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींसमोर सादरीकरण करण्यात आले होते.
खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक अॅड. सर्जेराव खोत, अॅड. संतोष शहा आणि अॅड. संग्राम देसाई यांनी प्रशासकीय न्यायमूर्ती ए. एस. चंदुरकर, एम. एस. सोनक, रेवती मोहिते-ढरे पाटील आणि रविंद्र व्ही. घुगे यांच्यासमोर कोल्हापूरचे पूरक वातावरण आणि गरज अधोरेखित केली होती. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात झालेल्या बैठकीत सकारात्मक निर्णयाचा मार्ग मोकळा झाला.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ८ मार्च रोजी मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र पाठवून कोल्हापूर खंडपीठाविषयी राज्य शासनाचा सकारात्मक भूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता. त्यानंतर झालेल्या प्रत्यक्ष चर्चेत सर्किट बेंच स्थापनेबाबत सहमती झाली.
नियमित खंडपीठाची स्थापना होईपर्यंत सर्किट बेंच सुरू करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधी, वकील आणि जनतेने एकमुखाने लावून धरली होती. अखेर या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना यश मिळत असून, सहा जिल्ह्यांतील लाखो नागरिकांना आता मुंबईऐवजी कोल्हापुरातच न्याय मिळवण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
