मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात यावर्षी फेब्रुवारी ते मे २०२५ या कालावधीत आलेल्या अवकाळी पावसाने आणि गारपीटीने शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठं नुकसान केलं. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ३४ जिल्ह्यांतील तब्बल ३ लाख ९८ हजार ६०३ शेतकऱ्यांसाठी ३३७ कोटी ४१ लाख ५३ हजार रुपयांच्या अनुदानास मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार असला तरी अनुदान जुन्याच दराने दिलं जाणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
जिल्हानिहाय निधीचं वाटप
* नागपूर विभाग : ५०,१९४ शेतकऱ्यांना ₹३४.९१ कोटी
* अमरावती विभाग : ५४,७२९ शेतकऱ्यांना ₹६६.१९ कोटी
* छत्रपती संभाजीनगर : ६७,४६२ शेतकऱ्यांना ₹५९.९८ कोटी
* पुणे विभाग : १,०७,४६३ शेतकऱ्यांना ₹८१.२७ कोटी
* नाशिक विभाग : १,०५,१४७ शेतकऱ्यांना ₹८५.६७ कोटी
* कोकण विभाग : १३,६०८ शेतकऱ्यांना ₹९.३८ कोटी
या यादीत परभणी, लातूर, हिंगोली, नांदेड, बीड, जालना, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, जळगाव, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, पालघर, रायगड, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर अशा अनेक जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
जुन्या दरानुसार अनुदान, शेतकरी नाराज
राज्य शासनाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार २७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसारच अनुदान वितरित होणार आहे. यामुळे नुकसानीच्या तुलनेत अनुदान कमी असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचं वातावरण आहे. आधीच कर्जबाजारीपणात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना अधिक मदतीची गरज असल्याचं स्थानिक कृषी संघटनांचं म्हणणं आहे.
DBT द्वारे थेट खात्यात अनुदान
राज्य सरकारकडून हे अनुदान डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी केवायसी (KYC) पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार असला, तरी वाढत्या उत्पादन खर्च आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या तुलनेत ही मदत पुरेशी ठरणार का, असा सवाल शेतकरी समुदायातून उपस्थित केला जात आहे.
