मुंबई प्रतिनिधी
विधानभवनाच्या कॅन्टिनमधील कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याच्या प्रकरणात अखेर शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. दोन दिवस चाललेल्या राजकीय हलचाली आणि ‘वाचवण्याच्या’ सर्व ताकदी लावल्या गेल्यानंतरही, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या थेट आदेशाने पोलिसांनी गायकवाड यांच्यावर अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला आहे.
मारहाण आणि अपमानास्पद वर्तनाबाबत मरीन ड्राईव्ह पोलिसांनी सदर गुन्हा दाखल केला असून, घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेकडून गायकवाड यांना वाचविण्याचे प्रयत्न सुरु होते. मात्र फडणवीसांनी घेतलेल्या कणखर भूमिकेमुळे हा प्रयत्न थोडक्यात उधळला गेला.
शिंदे गटाची सावध भूमिका, किणीकरांचा मौन
या प्रकरणावरुन संपूर्ण अधिवेशनाचे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह इतर आमदारांनी मारहाण “चुकीची” असल्याचे जाहीरपणे मान्य करत, आपण गायकवाड यांच्याशी बोललो असल्याचे सांगून विषय सौम्य करण्याचा प्रयत्न केला.
दरम्यान, आमदारांच्या भोजन व्यवस्थेसाठी जबाबदार असलेल्या आहार समितीचे अध्यक्ष आणि शिवसेनेचेच आमदार बालाजी किणीकर यांनीही या प्रकरणात तक्रार करण्यास पुढाकार घेतलेला नव्हता. ही भूमिकाही अनेकांच्या भुवया उंचावणारी ठरली.
गृहराज्यमंत्री म्हणाले ‘तक्रार आलेली नाही’, फडणवीस म्हणाले ‘तक्रार आवश्यकच नाही’!
गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी माध्यमांशी बोलताना, “तक्रार आलेली नाही, म्हणून गुन्हा दाखल झालेला नाही,” असे स्पष्टीकरण दिले होते. मात्र फडणवीसांनी थेट हस्तक्षेप करत या भूमिकेचे खंडन केले.
“पोलीस चौकशीसाठी तक्रार येणे आवश्यक नाही. पोलीस स्वतः पुढाकार घेऊन चौकशी करु शकतात. या प्रकरणात किती फोर्स वापरला गेला, हे पाहून कारवाई होईल,” असे सांगत त्यांनी कारवाईचे आदेश दिले.
राजकीय बळ थिटं; कायद्याची काठी पडली
या सगळ्या घडामोडींनी हे स्पष्ट झाले आहे की, राजकीय पातळीवर कितीही ‘कवच’ उभारले गेले, तरी कायद्याच्या कक्षेतून सुटका नाही. अखेर पोलिसांनी आमदार गायकवाड यांच्यावर अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला असून, या प्रकरणाची चौकशी सुरु झाली आहे.
आता या कारवाईचे पुढचे पडसाद काय उमटतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. मात्र, ‘सत्ताधाऱ्यांचे रक्षण करणाऱ्या’ व्यवस्था ज्या क्षणी दुर्बल ठरतात, तेव्हा ‘राजधर्म’ पाळणारे आदेशच निर्णायक ठरतात, हे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
