मुंबई प्रतिनिधी
राष्ट्रीय महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकारने टोल दरात तब्बल ५० टक्क्यांची कपात करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. विशेषत: बोगदे, पूल, उड्डाणपूल आणि उंचवट्याच्या रस्त्यांवर प्रवास करणाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने यासंदर्भात २ जुलै २०२५ रोजी अधिसूचना जारी केली असून, “राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, २००८” मध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. नव्या अधिसूचनेनुसार, अशा रस्त्यांच्या भागांसाठी टोल दर मोजण्याचे नवे सूत्र लागू करण्यात आले आहे.
काय आहे नवे सूत्र?
नवीन नियमानुसार, जर एखाद्या रस्त्याचा काही भाग फक्त रचना (structure) म्हणजेच स्वतंत्र पूल, बोगदे किंवा उड्डाणपूल यांनी बनलेला असेल, तर टोल आकारणीसाठी त्याची मोजणी पुढीलपैकी ज्या लांबीवर आधारित असेल —
संरचनेच्या लांबीच्या दहा पट
संपूर्ण महामार्गाच्या लांबीच्या पाच पट
या दोन्हींपैकी जे कमी असेल ते ग्राह्य धरले जाणार आहे.
उदाहरण समजून घ्या
समजा एखाद्या महामार्गाची लांबी ४० किमी आहे आणि संपूर्ण रस्ता केवळ रचना असलेला आहे.
संरचनेसाठी मोजणी = ४० किमी x १० = ४०० किमी
संपूर्ण रस्त्याची पाच पट लांबी = ४० किमी x ५ = २०० किमी
या प्रकरणात २०० किमी ही लांबी ग्राह्य धरली जाईल आणि त्यावर आधारित टोल आकारला जाईल. म्हणजेच, वापरकर्ता शुल्क पूर्वीच्या तुलनेत फक्त अर्ध्यावर म्हणजेच ५०% दराने आकारले जाईल.
आधीचा टोल दर का जास्त होता?
महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनुसार, आधीच्या टोल आकारणी पद्धतीत संरचनात्मक प्रकल्पांच्या उच्च खर्चाची भरपाई करण्यासाठी दर दहापट आकारले जात होते. मात्र आता या पद्धतीत मोठा बदल करण्यात आला असून प्रवाशांच्या खिशाला दिलासा मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे देशातील हजारो कोटींच्या उड्डाणपूल, बोगदे व उंचवट्यांवरील महामार्गांचा वापर करणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून प्रवास खर्चात लक्षणीय बचत होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.
