मुंबई प्रतिनिधी
राज्याच्या शैक्षणिक धोरणात खळबळ माजवणाऱ्या त्रिभाषा सूत्रावर राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. हिंदी सक्तीच्या विरोधात ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एल्गार पुकारत मोर्चाची घोषणा केली असतानाच, फडणवीस सरकारनं महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे.
नवा जीआर जारी, जुन्या जीआरना औपचारिक ‘गुडबाय’
पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं त्रिभाषा धोरणासंदर्भातील जुन्या दोन जीआरना औपचारिकपणे रद्द करत नवा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. नव्या जीआरनुसार त्रिभाषा सूत्राच्या पुनर्विचारासाठी प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि माजी खासदार डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
माशेलकर समितीचा अहवालही अभ्यासाअंती विचारात
विशेष म्हणजे २०२० मध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीनं त्रिभाषा सूत्रावर आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला होता. या अहवालाचाही सखोल अभ्यास करण्यात येणार असल्याचं नव्या जीआरमध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आलं आहे.
शिक्षक, शाळा आणि तज्ज्ञांशी सविस्तर चर्चा
जाधव समिती येत्या तीन महिन्यांत आपले निष्कर्ष आणि शिफारसी सरकारसमोर मांडणार आहे. याआधी समिती शैक्षणिक संस्था, शिक्षक संघटना आणि क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी सविस्तर चर्चा करणार आहे, अशी माहितीही जीआरमध्ये नमूद करण्यात आली आहे.
शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या बदलांची नांदी?
राजकीय विरोध, जनतेचा दबाव आणि शैक्षणिक क्षेत्रातून उमटलेल्या प्रतिक्रिया पाहता सरकारनं आता धोरणात्मक पातळीवर नवा विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्रिभाषा सूत्रासंबंधी पुढील काळात मोठे निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
