मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईसारख्या कोट्यवधी लोकसंख्येच्या महानगराला पिण्याचे स्वच्छ पाणी देणाऱ्या यंत्रणेलाच आता केंद्र सरकारच्या रेल्वे विभागाकडून कोट्यवधींचा आर्थिक झटका देण्यात आला आहे. पश्चिम रेल्वेने मुंबई महानगरपालिकेकडून तब्बल ३९५ कोटी रुपयांची ‘वे लीव्ह’ म्हणजेच ‘राईट ऑफ वे’ परवाना शुल्क म्हणून आगाऊ मागणी केली असून, यामुळे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर आणि पर्यायाने मुंबईकरांच्या खिशावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भूमिगत पाइपलाइनवर ‘मार्गमूल्य’?
ही रक्कम पुढील १० वर्षांसाठी मागवण्यात आली असून, विशेष बाब म्हणजे मुंबईला पिण्याचे पाणी पुरवणाऱ्या भूमिगत पाइपलाइनसाठी हे शुल्क मागण्यात आले आहे. ही पाइपलाइन रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीखालून जात असल्याने बाजारमूल्यावर आधारित शुल्क आकारले जात असल्याचे रेल्वेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
झवेरींचा निषेध, “जनतेच्या आरोग्याशी खेळ”
या मागणीवर तीव्र प्रतिक्रिया देताना सामाजिक कार्यकर्ते समीर झवेरी यांनी म्हटले, “महापालिका केवळ ५ पैसे प्रति लिटर दराने मुंबईकरांना स्वच्छ पाणी पुरवते. अशा जीवनावश्यक सेवांवर कर लावणे म्हणजे जनतेच्या आरोग्याशी खेळ आहे.” त्यांनी ही मागणी तातडीने मागे घेण्याची जोरदार मागणी केली.
‘वे लीव्ह शुल्क’ म्हणजे काय?
नगरपालिकेच्या पाईपलाइन, वायरिंग किंवा कोणतीही सुविधा जर रेल्वे हद्दीतून जात असेल, तर त्या वापरासाठी रेल्वेला वार्षिक भाडे (Lease Fees) द्यावे लागते. यालाच ‘वे लीव्ह शुल्क’ म्हणतात. याअंतर्गतच बीएमसीकडून प्रचंड रक्कम मागितली जात आहे.
आर्थिक दडपशाही? पाणी प्रकल्पांवर परिणाम
रेल्वेच्या या पावलामुळे मुंबई महापालिकेच्या पाणी प्रकल्पांवर, देखभाल खर्चावर आणि आर्थिक नियोजनावर मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. ही झळ अखेरीस नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याची भीती असून, पाणीपट्टीत वाढ होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
रेल्वेचे अधिकृत पत्र काय सांगते?
२९ डिसेंबर २०२३ रोजी पश्चिम रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक नीरज वर्मा यांनी महानगर आयुक्त इकबालसिंह चहल यांना पत्र पाठवले होते. त्यात २०१८-१९ पर्यंतचे ८६.९९ कोटी रुपये थकबाकी, आणि २०१९-२० ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी २५२.२३ कोटी रुपये आगाऊ शुल्क असे एकूण ३९५ कोटी रुपयांचे बिले मांडले आहेत. मात्र, बीएमसीने यामध्ये आतापर्यंत केवळ ८८.७५ लाख रुपयेच भरले असल्याचे माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे.
शासकीय संघर्ष की समन्वय?
महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी ही मागणी अन्यायकारक असल्याचे म्हटले असून, “सरकारी यंत्रणांमध्ये समन्वय हवा की संघर्ष?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. पाणी ही मूलभूत गरज असून, त्यावर कर लावणे म्हणजे नागरी सुविधांवर अन्याय आहे, अशी भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
निवडणुका डोळ्यासमोर, आंदोलनाची शक्यता
महापालिका निवडणुका जवळ येत असताना, अशा प्रकारच्या आर्थिक मागण्या राजकीय पटलावरही हलचल निर्माण करत आहेत. मुंबईकरांच्या जीवनावश्यक गरजांवरचा कर म्हणजे केंद्र सरकारकडून आर्थिक दडपशाही असल्याचा आरोप आता विरोधकांकडून होण्याची शक्यता आहे.
रेल्वेच्या भूमिकेवर अंतिम निर्णय महत्त्वाचा
रेल्वे मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ही धोरण मान्यताप्राप्त असून कॅबिनेटच्या मंजुरीखालील आहे. त्यामुळे बीएमसीने ही रक्कम भरणे आवश्यक असल्याचे संकेत रेल्वे प्रशासनाने दिले आहेत.
आता या प्रकरणात केंद्र सरकार, रेल्वे मंत्रालय आणि राज्य शासन यांची भूमिका काय राहते आणि नागरिकांवरील हा भार कमी होतो का, याकडे संपूर्ण मुंबईचे लक्ष लागले आहे.
