मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील खासगी माल व प्रवासी वाहतूकदार संघटनांनी आपल्या प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यास १ जुलैपासून अनिश्चितकालीन संपाचा इशारा दिला आहे. या संपामुळे शालेय बस, कर्मचारी वाहतूक, अत्यावश्यक सेवा तसेच राज्यांतर्गत खासगी वाहतूक व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
“ई-चलनाच्या नावाखाली आर्थिक लूट”
वाहतूकदार संघटनांनी ई-चलनाच्या नावाखाली होणाऱ्या आर्थिक लुटीचा, तसेच जबरदस्तीने वसूल होणाऱ्या दंडांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. वाहन तपासणी, क्लिनरची सक्ती यांसारख्या अडथळ्यांमुळे वाहतूकदारांच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शालेय, उबर, कर्मचारी सेवा देणाऱ्या संघटनांचा संपाला पाठिंबा
बुधवारी आझाद मैदानात झालेल्या निदर्शनात राज्यातील विविध खासगी वाहतूक संघटनांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला. यामध्ये शालेय बस, कर्मचारी वाहतूक सेवा, शहरी टॅक्सी सेवा (उबर, ओला), लांब पल्ल्याच्या खासगी बससेवांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. संपास सर्वत्र व्यापक पाठिंबा मिळाल्याने सरकारसमोर ताण वाढला आहे.
उदय सामंत यांचे आश्वासन
उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आंदोलनकर्त्या प्रतिनिधींना भेटून राज्य सरकार स्तरावर सकारात्मक चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, वाहतूकदारांनी ३० जूनपर्यंत त्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास १ जुलैपासून तीव्र आंदोलनाचा इशारा कायम ठेवला आहे.
महत्त्वाची बैठक आज
आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, उद्योग मंत्री उदय सामंत, तसेच विविध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह मुंबई बस मालक संघटनेचे प्रतिनिधी आणि संबंधित यंत्रणांची बैठक होणार आहे. या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, सरकारला हा संप टाळण्यासाठी तातडीने तोडगा काढावा लागणार आहे.
मुख्य मागण्या
जबरदस्तीच्या दंडवसुलीला पूर्णतः स्थगिती
आधीचे दंड माफ करावेत
क्लिनरची सक्ती रद्द करावी
ई-चलन यंत्रणेतील त्रुटी दूर कराव्यात
