सातारा प्रतिनिधी
कास, ठोसेघरला जाणाऱ्या पर्यटकांची वाहतूक कोंडीतून सुटका व्हावी, यासाठी अदालतवाड्यापासून समर्थ मंदिरमार्गे बोगदा या मार्गावर पूल बांधता येईल का, याची चाचपणी करण्यात आली; परंतु या भागात बहुतांश घरे जुनी असल्याने कामादरम्यान त्यांना धोका पोचू शकतो, असा अभिप्राय त्रयस्थ यंत्रणेकडून आला.
यामुळे पुलाऐवजी शाहूनगरमार्गे किल्ले अजिंक्यतारावरून पॉवर हाऊस या रिंग रोडचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. त्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर कामाची गती वाढेल, असा विश्‍वास सार्वजनिक बांधकामंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान पालिकेच्या हद्दीतून जाणाऱ्या रिंगरोडसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या जागांच्या भूसंपादनाची जबाबदारी पालिकेची असून, त्यासाठी अंदाजे २० कोटी रुपये लागणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजिलेल्या पत्रकार परिषदेत शिवेंद्रसिंहराजे बोलत होते. प्रस्तावित रिंगरोडाबाबत विचारलेल्या प्रश्‍नाबाबत शिवेंद्रसिंहराजें म्हणाले, ”कास रस्त्याला जाण्यासाठीच्या रिंगरोडचे रेखांकन तयार आहे. शाहूनगरमार्गे अजिंक्यतारा, अदालतवाडाची पिछाडी, बोगदा येथून पॉवर हाऊसला थेट जोडला जाईल, तसेच महादरे, पेढ्याचा भैरोबा मार्गे मेढ्याच्या जुन्या रस्त्याला जोडला जाईल. यामध्ये भूसंपादनाची जबाबदारी पालिकेची असून, त्यासाठी अंदाजे २० कोटी रुपये लागणार आहेत. या रस्त्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केले जाईल.”
दरम्यान, हरित सातारा उपक्रमांतर्गत सातारा- लोणंद रस्त्यावर लावण्यात आलेली झाडे जगली पाहिजेत, वाढली पाहिजेत, परिसर हिरवागार झाला पाहिजे, यासाठी आग्रही आहे. जी झाडं लावली आहेत, त्याच्या संरक्षणासाठी ट्री-गार्ड बसविण्यात आले आहेत. या झाडांची निश्‍चित निगा राखली जाईल, त्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
धोरणाचा फटका
कास, यवतेश्‍वर, किल्ले अजिंक्यतारा भागांतील काही जागा या वन विभागाच्या हद्दीत येतात. या जागांमधून ग्रामस्थांसाठी रस्ते करणे आवश्‍यक असते. मात्र, नागरिकांनी चिखलातूनच गेले पाहिजे, अशी भूमिका वन विभागाची असल्यास ती योग्य नाही. रस्त्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी येऊन देखील वन विभागाच्या आडमुठे धोरणामुळे काही ठिकाणच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण होऊ शकले नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले…
रिंगरोड दुहेरी पद्धतीचा असून, त्या परिसराचे सुशोभीकरणासह विद्युतीकरण होणार.
पावसाळ्यापूर्वी पुलांचे ऑडिट केले जाते. जिल्ह्यात धोकादायक स्थितीत असलेले पूल कोठेही नाहीत.
साताऱ्यात पोलिस वसाहतीमधील अपूर्ण कामे पूर्ण झाल्यानंतरच सदनिकांचे वितरण होईल.
पुणे-सातारा रस्त्याचे काम न्यायालयीन प्रकरणामुळे पुढे सरकेना.
रस्त्याच्या कामाबाबत मंत्री नितीन गडकरींनी शब्द दिला आहे, त्यानुसार कार्यवाही होईल
