मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई | कुर्ला, घाटकोपर, पवई, मुलुंड यांसह अन्य डोंगराळ भागांतील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन लवकरच मार्गी लागणार आहे. आतापर्यंत अशा भागातील झोपड्यांचे पुनर्वसन शक्य झाले नव्हते. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (एसआरए) या झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे आदेश दिल्याने मोठा निर्णय झाल्याचे मानले जात आहे.
गुरुवारी झालेल्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी डोंगराळ भागांतील झोपड्यांची संख्या आणि पात्रता निश्चित करण्यासाठी तातडीने बायोमेट्रीक सर्वेक्षण सुरू करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे लवकरच एसआरएकडून अशा भागांमध्ये सर्वेक्षणाचे काम सुरू करण्यात येणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मुंबईत झोपडपट्टीमुक्त शहर घडविण्यासाठी गेल्या २९ वर्षांपासून एसआरएमार्फत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवली जात आहे. या कालावधीत २ लाख ७४ हजार ०७६ झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले असून, पुढील पाच वर्षात आणखी ५ लाख ९ हजार ७८३ झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र, डोंगराळ भागांतील झोपड्या या योजनेच्या बाहेरच राहिल्या होत्या.
दरड कोसळण्याचा धोका लक्षात घेता सरकारने आता अशा भागातील रहिवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला आहे. झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डोंगराळ भागातील पुनर्वसनावर चर्चा केली. या बैठकीत “संकल्प – १०० दिवसांचा ध्यास पुनर्विकासाचा” या पुस्तिकेचे आणि एसआरएच्या मोबाईल अ‍ॅपचे लोकार्पणही करण्यात आले. या अ‍ॅपमुळे प्राधिकरणाच्या सेवांमध्ये पारदर्शकता येईल, असा दावा अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला.
डोंगराळ भागातील झोपड्यांचे पुनर्वसन तिथल्या तिथे शक्य नसल्याने त्यासाठी योग्य जागा शोधून पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे कुर्ला, घाटकोपर-असल्फा, पवई, मुलुंड आदी भागांतील रहिवाशांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
