मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने सोमवारी दिलेल्या आदेशानुसार आता शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी मिळणार आहे. राज्य सरकारने २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी काढलेला आदेशही कोर्टाने रद्द ठरवला आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संबंधाने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कोर्टाने सोमवारी दुपारी यासंबंधाने निकाल देत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. महाविकास आघाडी सरकार आणि तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी साखर कारखान्यांची १०.२५ टक्के एफआरपी पकडून शेतकऱ्यांना रक्कम दिली जात होती. ही रक्कम दोन किंवा तीन टप्प्यांत शेतकऱ्यांना मिळत होती. साखर हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसांत इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस, सिरप, बी हेवी मोलॅसिसचा वापर केल्यामुळे साखर उताऱ्यातील घट हे केंद्र सरकारने निश्चित करून दिलेल्या संस्थेकडून प्रमाणित करून अंतिम दर देण्याचे शासन आदेश काढले होते.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच यामुळे शेतकऱ्यांचे सहा ते सात हजार कोटी रुपये साखर कारखानदार बेकायदेशीररीत्या वापरत आहेत. तसेच केंद्र सरकारच्या एफआरपी कायद्याची मोडतोड केली जात असल्याचे याचिकेत नमूद केले होते.
ही याचिका तीन वर्षांनंतर सुनावणीला आली. त्यावेळीही सहकार विभागाने विसंगत आणि अतार्किक उत्तरे दिल्याने न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते.
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत शासन आदेश रद्द करून एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी का केली नाही? अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता, हा निर्णय मागील मुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता. त्याची समीक्षा करून निर्णय घेऊ असे उत्तर दिल्यानंतर न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते.
