सातारा प्रतिनिधी
सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणात आज मोठी राजकीय उलथापालथ घडली. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने अनपेक्षित राजकीय समीकरण जुळवत भाजपला सत्तेबाहेर ठेवले. पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि राष्ट्रवादीचे नेते, मंत्री मकरंद आबा पाटील यांच्या रणनीतीने भाजपला जोरदार धक्का बसला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांची अध्यक्षपदी, तर शिवसेनेचे दीपक चव्हाण यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली. या निकालानंतर समर्थकांनी गुलालाची उधळण करत जल्लोष केला.
विशेष म्हणजे, जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळात भाजपचे सर्वाधिक नऊ संचालक आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आठ, तर शिवसेनेचे चार संचालक आहेत. संख्याबळाच्या दृष्टीने भाजप आघाडीवर असतानाही शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने एकत्र येत सत्तेचे गणित बदलले. त्यामुळे सर्वाधिक संचालक असूनही भाजपला अध्यक्षपदापासून दूर राहावे लागले. महायुतीतील अंतर्गत संघर्षाचा हा मोठा राजकीय परिणाम मानला जात आहे.
दोन बंगल्यांवर रणनीती, राजकीय गणिताला कलाटणी!
अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडीपूर्वी साताऱ्यात राजकीय हालचालींना वेग आला होता. मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या सुरूची बंगल्यावर भाजपच्या संचालकांची बैठक झाली. दुसरीकडे मंत्री मकरंद आबा पाटील यांच्या बंगल्यावर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या संचालकांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
या बैठकांमध्ये अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठी कोणती रणनीती आखायची, यावर खलबते झाली. भाजपचे संख्याबळ अधिक असले तरी त्यांना अध्यक्षपद मिळू द्यायचे नाही, अशी भूमिका शिवसेना-राष्ट्रवादीने घेतल्याची चर्चा होती. त्यानुसार उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांनी अध्यक्षपदासाठी, तर शिवसेनेचे दीपक चव्हाण यांनी उपाध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दोघांच्या निवडीची अधिकृत घोषणा केली.
या संपूर्ण राजकीय घडामोडीत शंभूराज देसाई आणि मकरंद आबा पाटील यांची पडद्यामागील जुळवाजुळव निर्णायक ठरल्याचे बोलले जात आहे.
जिल्हा परिषदेतील अपमानाचा जिल्हा बँकेत वचपा?
सातारा जिल्हा परिषदेच्या सत्तासंघर्षाची पार्श्वभूमी या निवडणुकीला असल्याने निकालाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जिल्हा परिषदेत भाजपने मित्रपक्ष असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला बाजूला सारत सत्ता मिळवली होती. बहुमताचे स्पष्ट गणित नसतानाही राजकीय फोडाफोडी आणि सत्तेच्या समीकरणांतून भाजपने अध्यक्षपद मिळवले होते.
या संपूर्ण घडामोडीत पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि भाजप नेत्यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला होता. विशेषतः ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्ह्यात भाजपचे राजकीय वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतल्याचे चित्र होते.
जिल्हा परिषदेत झालेल्या राजकीय खेळीची परतफेड जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत करण्याची संधी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने साधल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
जयकुमार गोरेंच्या नेतृत्वाला शह!
जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदावर भाजपचाच उमेदवार बसावा, यासाठी भाजपच्या नेत्यांकडून प्रयत्न सुरू होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयानुसार अध्यक्ष निवडला जाईल, अशी भूमिका जयकुमार गोरे यांनी यापूर्वी मांडली होती. मात्र, स्थानिक पातळीवरच राजकीय समीकरणे जुळवून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने भाजपला धक्का दिला.
या निकालामुळे जयकुमार गोरे यांच्या जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्वाला आव्हान मिळाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेत भाजपने मित्रपक्षांना बाजूला सारून सत्ता मिळवली होती; मात्र जिल्हा बँकेत त्याच मित्रपक्षांनी एकत्र येत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवले.
महायुतीत असूनही मित्रपक्ष आमनेसामने!
या निवडणुकीचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे राज्यात महायुतीचे सरकार असतानाही साताऱ्यात सत्तेसाठी मित्रपक्षांनी एकमेकांविरोधात रणनीती आखली. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे तिन्ही पक्ष सत्तेत सहभागी असले तरी जिल्हा पातळीवरील नेतृत्व, राजकीय वर्चस्व आणि सहकार क्षेत्रातील पकड यावरून त्यांच्यातील संघर्ष उघड झाला आहे.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत शंभूराज देसाई आणि मकरंद आबा पाटील यांनी एकत्र येत केलेली राजकीय खेळी केवळ दोन पदांच्या निवडीपुरती मर्यादित राहणार नाही. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही या नव्या समीकरणाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
साताऱ्यातील सहकाराच्या राजकारणात या निकालाने नवे समीकरण जन्माला घातले आहे. जिल्हा परिषदेत भाजपने मित्रपक्षांना दिलेल्या धक्क्याची परतफेड जिल्हा बँकेत झाली का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. तूर्तास तरी शंभूराज देसाई आणि मकरंद आबा पाटील यांच्या जोडीने भाजपच्या राजकीय वर्चस्वाला जोरदार आव्हान दिल्याचे चित्र आहे.


