मुंबई प्रतिनिधी
रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. तिकीट कन्फर्म न झाल्याने ‘आरएसी’ (Reservation Against Cancellation) तिकिटावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आता दुसऱ्या प्रवाशासोबत अर्धी बर्थ वाटून घेण्याची वेळ येणार नाही, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय रेल्वेची अनेक दशकांपासून सुरू असलेली आरएसी आरक्षण व्यवस्था बंद करण्याच्या पर्यायावर रेल्वे प्रशासन गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आल्यास रेल्वे आरक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल होऊ शकतो. प्रवाशांना एकतर स्वतंत्र बर्थसह कन्फर्म तिकीट मिळेल किंवा तिकीट कॅन्सल होईल, अशी नवी व्यवस्था अस्तित्वात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने १३ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या वृत्तानुसार, रेल्वे प्रशासनाकडून आरएसी व्यवस्थेचा फेरआढावा घेतला जात आहे. प्रवाशांना पूर्ण तिकीटदर आकारूनही झोपण्यासाठी स्वतंत्र बर्थ न देणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न रेल्वेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे, संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीनेही (PAC) आरएसी तिकिटांवर पूर्ण भाडे आकारण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेत बदल होण्याची शक्यता अधिक चर्चेत आली आहे.
अर्ध्या बर्थसाठी पूर्ण भाडे; प्रवाशांची वर्षानुवर्षे कोंडी!
सध्याच्या आरएसी व्यवस्थेमध्ये दोन प्रवाशांना एकाच साइड लोअर बर्थवर जागा दिली जाते. दिवसा दोघांना बसण्यासाठी जागा उपलब्ध होते; मात्र रात्री झोपताना त्याच बर्थवर दोघांना जागा वाटून घ्यावी लागते. विशेष म्हणजे, दोन्ही प्रवाशांकडून पूर्ण तिकीटदर आकारला जातो. एखाद्या कन्फर्म तिकिटधारकाने प्रवास रद्द केल्यास रिकामी झालेली बर्थ आरएसी प्रवाशाला मिळू शकते. मात्र, शेवटपर्यंत बर्थ रिकामी झाली नाही तर प्रवाशाला संपूर्ण प्रवास अर्ध्या जागेतच करावा लागतो.
लांब पल्ल्याच्या प्रवासात ही व्यवस्था विशेषतः त्रासदायक ठरते. अनोळखी दोन प्रवाशांना एकाच बर्थवर रात्र काढावी लागते. काही वेळा महिला आणि पुरुष प्रवाशांना एकाच साइड लोअर बर्थवर जागा दिली जाते. त्यामुळे सुरक्षितता, गोपनीयता आणि प्रवासातील आराम याबाबतही प्रश्न निर्माण होतात.
संसदीय समितीनेही रेल्वेला धरले धारेवर!
आरएसी तिकिटांवर पूर्ण भाडे आकारण्याचा मुद्दा संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीने यापूर्वीच उपस्थित केला होता. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये संसदेत सादर झालेल्या अहवालात आरएसी श्रेणीत प्रवास करणाऱ्या आणि अंतिम आरक्षण तक्ता तयार झाल्यानंतरही पूर्ण बर्थ न मिळालेल्या प्रवाशांकडून संपूर्ण भाडे आकारणे अन्यायकारक असल्याचे समितीने नमूद केले होते.
अशा प्रवाशांना अंशतः भाडे परत करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करावी, अशी शिफारसही समितीने केली होती. या पार्श्वभूमीवर आता आरएसी व्यवस्थाच बंद करण्याच्या पर्यायाचा विचार सुरू झाल्याने रेल्वे प्रवासाच्या नियमांमध्ये मोठे बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
वंदे भारत स्लीपरमध्ये आरएसीला स्थानच नाही!
दरम्यान, नव्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमध्ये आरएसीची तरतूद ठेवण्यात आलेली नाही. या गाड्यांमध्ये आरक्षण सुरू झाल्यानंतर उपलब्ध बर्थ प्रवाशांसाठी खुल्या केल्या जाणार असून प्रत्येक प्रवाशाला स्वतंत्र बर्थ देण्याची व्यवस्था आहे. महिला, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक आणि कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र आरक्षण कोट्याची तरतूद असेल. त्यामुळे भविष्यातील रेल्वे आरक्षण व्यवस्थेत स्वतंत्र बर्थला प्राधान्य देण्याची दिशा दिसून येत आहे.
प्रवाशांनी सध्या काय समजावे?
महत्त्वाचे म्हणजे, आरएसी व्यवस्था बंद करण्याबाबत रेल्वे मंत्रालयाने अद्याप कोणतीही अंतिम अधिकृत घोषणा केलेली नाही. सध्या आरएसी तिकिटांबाबतचे विद्यमान नियम लागू आहेत. त्यामुळे आरएसी तिकीट मिळालेल्या प्रवाशांना नेहमीप्रमाणे प्रवास करता येणार आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या विचाराधीन असलेल्या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतरच नव्या नियमांची अंमलबजावणी होईल.
एकीकडे अर्ध्या बर्थसाठी पूर्ण भाडे आकारण्याच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना दुसरीकडे प्रवाशांना स्वतंत्र बर्थ देण्याची मागणी जोर धरत आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या आरक्षण व्यवस्थेत होणारा संभाव्य बदल लाखो प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.


