सातारा प्रतिनिधी
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदाची निवड अवघ्या सहा दिवसांवर येऊन ठेपली असताना जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. महायुतीतील भाजप आणि शिवसेनेमध्ये अध्यक्षपदावरून रस्सीखेच सुरू असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांची दरे (ता. महाबळेश्वर) येथे झालेली भेट राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. सातारा जिल्ह्यातील विकासकामांबाबत या दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दोन्ही नेत्यांमधील हस्तांदोलनाने जिल्हा बँकेच्या सत्तासमीकरणात काही नवे गणित जुळणार का, याबाबत तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.
सातारा जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदावरून महायुतीमध्ये सध्या जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष भाजपचाच होईल आणि त्याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील, अशी भूमिका मांडली आहे. दुसरीकडे, पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी अध्यक्षपदाचा तिढा स्थानिक पातळीवर चर्चा करून सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भाजपचा पक्षीय दावा आणि शिवसेनेची स्थानिक पातळीवरील चर्चेची भूमिका यामध्ये मतभेद असल्याचे चित्र आहे. महायुतीत सर्व काही आलबेल नसल्याचे या विधानांमधून स्पष्ट होत आहे.
१२ विरुद्ध ९; शिंदेंच्या चार संचालकांची भूमिका निर्णायक!
जिल्हा बँकेतील संचालकांचे पक्षीय बलाबल पाहता अध्यक्षपदाची निवड अत्यंत चुरशीची होण्याची शक्यता आहे. भाजपचे नऊ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आठ आणि शिवसेनेचे चार असे एकूण २१ संचालकांचे संख्याबळ आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आल्यास त्यांचे संख्याबळ १२ वर पोहोचते. त्यामुळे नऊ संचालक असलेल्या भाजपला अध्यक्षपद मिळविण्यासाठी आणखी संचालकांची साथ आवश्यक ठरणार आहे. या परिस्थितीत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे चार संचालक सत्तेच्या चाव्या ठरू शकतात.
विशेष म्हणजे, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील संभाव्य समीकरणांपेक्षा शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची एकत्रित ताकद अधिक असल्याने भाजपसमोर राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीतील सत्तासंघर्षाची पार्श्वभूमी पाहता शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे भाजपला राजकीय कोंडीत पकडण्याची संधी असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद केवळ सहकार क्षेत्रापुरते मर्यादित न राहता महायुतीतील वर्चस्वाच्या लढाईचे केंद्र बनले आहे.
जिल्हा परिषदेत भाजपचा डाव; जुन्या जखमा अजूनही ताज्या!
सातारा जिल्हा परिषदेच्या सत्तास्थापनेवेळी भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढवली होती, तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्रितपणे निवडणूक लढवली होती. भाजपला स्वतंत्रपणे सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या, तरी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या एकत्रित संख्याबळाचे पारडे जड होते. मात्र, त्यानंतर घडलेल्या नाट्यमय राजकीय घडामोडींमध्ये भाजपने अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष ही दोन्ही पदे आपल्या ताब्यात घेतली. या सत्तास्थापनेच्या प्रक्रियेदरम्यान मोठा गोंधळही झाला होता. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीच्या दिवशी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील आणि खासदार नितीन पाटील यांना पोलिसांकडून धक्काबुक्की झाल्याचा प्रकार चर्चेत आला होता.
या घटनेमुळे भाजप आणि शिवसेना-राष्ट्रवादी यांच्यातील संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. नंतर वरिष्ठ नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळे तणाव काही प्रमाणात निवळला असला, तरी राजकीय पातळीवरील नाराजी पूर्णपणे संपलेली नसल्याचे बोलले जाते. आता जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीत पुन्हा एकदा शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला एकत्रित ताकदीच्या जोरावर भाजपला आव्हान देण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत गमावलेल्या राजकीय प्रतिष्ठेची परतफेड जिल्हा बँकेत होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जयकुमार गोरेंची महत्त्वाकांक्षा की स्थानिक नेत्यांचे वर्चस्व?
जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदावर भाजपचा दावा असला, तरी पक्षांतर्गतही या पदासाठी चुरस असल्याची चर्चा आहे. मंत्री जयकुमार गोरे यांना जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद भाजपकडेच हवे आहे. त्यासाठी स्वतः किंवा माढ्याचे माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांचे नाव पुढे करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. मात्र, सातारा जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे केवळ एका मंत्र्याच्या इच्छेवर ठरणारी नाहीत.
साताऱ्याचे दोन्ही राजे, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील आणि ज्येष्ठ नेते रामराजे नाईक-निंबाळकर यांची भूमिका या निवडीत अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे भाजपमधील अंतर्गत स्पर्धा, शिवसेनेची भूमिका आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची रणनीती या तिन्ही बाबी अध्यक्षपदाच्या निवडीत निर्णायक ठरू शकतात.
शिंदे-शिवेंद्रराजेंच्या भेटीने राजकीय गणित बदलणार?
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सातारा दौऱ्यात मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी दरे येथे घेतलेली भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. शिवेंद्रराजे हे भाजपचे मंत्री असले, तरी जिल्ह्यातील स्थानिक राजकारणात त्यांचे स्वतंत्र वजन आहे. त्यामुळे शिंदे आणि शिवेंद्रराजे यांच्यातील संवादाचा जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीत काही परिणाम होणार का, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
एकीकडे भाजपकडून अध्यक्षपदावर दावा केला जात आहे, तर दुसरीकडे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीकडे एकत्रित बहुमताचे गणित आहे. अशा वेळी शिंदे यांची भूमिका भाजपसाठी अनुकूल ठरणार की स्थानिक समीकरणांना प्राधान्य मिळणार, हा खरा प्रश्न आहे. शिवेंद्रराजे यांच्या भेटीमुळे भाजप आणि शिवसेनेमध्ये नव्याने राजकीय समन्वय साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का, याबाबतही चर्चा रंगली आहे.
जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाची निवड आता केवळ सहा दिवसांवर आली आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत पडद्यामागील बैठकांना आणि राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेत भाजपने बाजी मारली; आता जिल्हा बँकेतही भाजप आपले वर्चस्व कायम ठेवणार की शिंदेसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येऊन सत्तेचे गणित पालटणार, याचा फैसला लवकरच होणार आहे. साताऱ्याच्या सहकार क्षेत्रातील या सत्तासंघर्षात अखेर कोण बाजी मारणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.


