रंजना देसाई समितीकडून मसुदा तयार; विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्कासह अनेक बाबींमध्ये होणार बदल?
मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याच्या हालचालींना वेग आला असून, नागपूरच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. वर्षअखेरीस किंवा नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला हा कायदा प्रत्यक्षात आणण्याचा सरकारचा मानस असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आगामी हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्यावर मोठा राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
शासकीय निवासस्थानी आयोजित दिवाळी स्नेहमिलन कार्यक्रमात माध्यमांशी अनौपचारिक संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी समान नागरी कायद्याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समान नागरी संहितेची तरतूद असून, ती लागू करणे ही घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या राज्यघटनेतील कलम ४४ चा संदर्भ देत सरकार या दिशेने पावले टाकत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सात सदस्यीय समितीकडून मसुद्याचे काम
समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, एस. जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ, पद्मश्री रमेश पतंगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे. समितीच्या अहवालानंतर सरकारकडून विधेयकाचा अंतिम मसुदा तयार केला जाणार आहे.
विवाह, घटस्फोट आणि वारसाहक्काचे नियम बदलणार?
समान नागरी कायद्याचा मुख्य उद्देश धर्माच्या आधारावर वेगवेगळे असलेले वैयक्तिक कायदे बाजूला ठेवून सर्व नागरिकांसाठी समान कायदेशीर चौकट निर्माण करणे हा आहे. यामध्ये विवाह नोंदणी, घटस्फोट, पोटगी, वारसाहक्क, दत्तकविधान आणि कौटुंबिक कायद्यांशी संबंधित तरतुदींचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. मात्र, महाराष्ट्रात नेमके कोणते नियम लागू होणार, याबाबत समितीच्या अंतिम अहवालानंतरच स्पष्टता येणार आहे.
उत्तराखंडनंतर महाराष्ट्राचे पाऊल
देशात समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरले असून, २७ जानेवारी २०२५ पासून तेथे हा कायदा लागू झाला आहे. गुजरात, आसाम आणि मध्य प्रदेशसह अन्य राज्यांमध्येही यासंदर्भात हालचाली सुरू आहेत. आता महाराष्ट्रानेही या दिशेने पाऊल टाकल्याने राष्ट्रीय राजकारणात या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
विरोधकांची भूमिका ठरणार महत्त्वाची
समान नागरी कायद्याला देशात राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर विरोधही होत आहे. काँग्रेससह काही विरोधी पक्षांनी या कायद्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात विधेयक मांडल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. विविध समाजघटकांच्या हरकती, घटनात्मक तरतुदी आणि कायद्याची व्याप्ती या मुद्द्यांवरही चर्चा होणार आहे.
हिवाळी अधिवेशनाकडे लक्ष
समितीचा अहवाल, विधेयकाचा अंतिम मसुदा, दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आणि त्यानंतरची कायदेशीर प्रक्रिया असे महत्त्वाचे टप्पे सरकारला पार करावे लागणार आहेत. त्यामुळे नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक मांडले जाणार का, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. हा कायदा लागू झाल्यास महाराष्ट्राच्या सामाजिक, कौटुंबिक आणि कायदेशीर व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल घडू शकतात.


