मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई-पुणे प्रवास करणाऱ्या लाखो वाहनचालकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग दहापदरी करण्याच्या योजनेनंतर आता जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गाचेही सहापदरीकरण करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याकरिता सल्लागार नियुक्त करण्याची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. निगडी ते शिळफाटा या सुमारे १११ किलोमीटर लांबीच्या मार्गाचे चौपदरीकरण करून सहापदरीकरण करण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी तब्बल ५ ते ६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
दररोज ७० हजार वाहनांची वर्दळ!
जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर गेल्या काही वर्षांत वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पुणे या जिल्ह्यांना जोडणारा हा मार्ग प्रवासी वाहतुकीबरोबरच मालवाहतुकीसाठीही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. औद्योगिक वसाहती, वाढती लोकसंख्या, नवीन गृहप्रकल्प आणि शहरीकरणामुळे या मार्गावरील वाहतुकीचा ताण वाढत आहे. या महामार्गावर दररोज सुमारे ७० हजार वाहनांची ये-जा होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे चौपदरी महामार्गाची क्षमता अपुरी पडू लागली आहे. वाहतूककोंडी, प्रवासासाठी लागणारा वेळ आणि अपघातांचा धोका लक्षात घेऊन सहापदरीकरणाचा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला आहे.
निगडी ते शिळफाटा १११ किलोमीटरचा मार्ग विकसित होणार
या प्रकल्पात पुण्यातील निगडीपासून ठाणे जिल्ह्यातील शिळफाट्यापर्यंतच्या सुमारे ११०.८ किलोमीटरच्या रस्त्याचा समावेश आहे. हा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ (NH-48) चा भाग आहे. सुरुवातीला हा रस्ता दुपदरी होता. वाहनांची संख्या वाढल्यानंतर त्याचे चौपदरीकरण करण्यात आले. आता वाढत्या वाहतुकीचा विचार करून तो सहापदरी करण्याचे नियोजन आहे.
या कामासाठी MSRDC ने सल्लागार नियुक्तीची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर २०२७ च्या सुरुवातीला प्रत्यक्ष आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू होण्याची शक्यता आहे. रस्त्याची सद्यस्थिती, वाहतुकीची क्षमता, आवश्यक रुंदीकरण, भूसंपादन, पूल, उड्डाणपूल, जंक्शन आणि अन्य पायाभूत सुविधांचा अभ्यास करून अंतिम आराखडा तयार केला जाणार आहे.
लोणावळा-खंडाळा घाटासाठी स्वतंत्र पर्यायी मार्ग!
या प्रकल्पातील सर्वाधिक महत्त्वाचा भाग म्हणजे लोणावळा आणि खंडाळा घाटातील वाहतूककोंडी कमी करण्याचे नियोजन. सध्या या घाटातून प्रवास करताना विशेषतः शनिवार-रविवार, सुट्ट्या आणि सणासुदीच्या काळात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. अनेकदा अवजड वाहनांमुळे वाहतुकीचा वेग मंदावतो.
ही समस्या सोडवण्यासाठी रुंदीकरणाच्या प्रकल्पातच लोणावळा आणि खंडाळा घाटाला पर्याय ठरतील असे नवीन रस्ते आणि मार्ग विकसित करण्याच्या शक्यतांचा अभ्यास केला जाणार आहे. आवश्यकतेनुसार सध्याच्या महामार्गाच्या मार्गरेषेतही बदल केले जाऊ शकतात. मात्र, हे पर्यायी मार्ग नेमके कुठून जाणार आणि त्यांचे स्वरूप कसे असेल, हे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
६ हजार कोटींचा खर्च; टोलवसुलीचा कालावधी वाढणार?
या संपूर्ण प्रकल्पासाठी अंदाजे ५ ते ६ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च वसूल करण्यासाठी महामार्गावरील टोलवसुलीचा कालावधी वाढविण्याचा पर्यायही विचाराधीन आहे. सध्या जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर २०३५ पर्यंत टोलवसुलीची परवानगी आहे. प्रकल्पाचा खर्च भरून काढण्यासाठी या कालावधीत आणखी १० ते १५ वर्षांची वाढ करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात २०४५ ते २०५० पर्यंत या मार्गावर टोलवसुली सुरू राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, प्रकल्पाचा अंतिम खर्च, टोलवसुलीचा कालावधी आणि प्रत्यक्ष बांधकामाचे स्वरूप याबाबतचे चित्र DPR पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
द्रुतगती महामार्गानंतर जुन्या महामार्गालाही नवी झळाळी!
विशेष म्हणजे, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी त्याच्या सहापदरी मार्गाचे दहापदरीकरण करण्याची योजनाही पुढे आली आहे. त्याचबरोबर मिसिंग लिंक प्रकल्पामुळे घाटातील प्रवासाचा वेळ कमी होण्यास मदत होणार आहे. आता जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गाच्या सहापदरीकरणामुळे या संपूर्ण परिसराच्या दळणवळण व्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
करजत, खोपोली, पाताळगंगा, तळोजा आणि आसपासच्या औद्योगिक व निवासी पट्ट्यांचा विकासही या सुधारित रस्ते जोडणीमुळे वेग घेऊ शकतो. मात्र, सह्याद्रीच्या पर्यावरण संवेदनशील परिसरातून जाणाऱ्या या मार्गाच्या विस्तारात वृक्षतोड, वन्यजीवांचे अधिवास आणि पर्यावरणीय परिणामांचा विचार करणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एकंदरीत, मुंबई-पुणे प्रवासाचा चेहरामोहरा बदलण्याच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल पडत आहे. मात्र, सध्या हा प्रकल्प आराखडा तयार करण्याच्या टप्प्यावर असून प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यासाठी अद्याप निविदा, तांत्रिक मंजुरी आणि पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे.


