मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : राज्याच्या विकासकामांमध्ये योगदान देणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी राज्य सरकारकडून सुमारे ९ हजार ७०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित देयकांसाठीही निधीची मागणी करण्यात आली असून, तो उपलब्ध होताच संबंधित कंत्राटदारांना दिला जाईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता संघटनेच्या विविध मागण्या व अडचणींबाबत मंत्री भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी प्रलंबित देयके, इमारत दुरुस्ती, बांधकाम साहित्याची भाववाढ, जीएसटीची कार्यपद्धती, निविदा प्रक्रिया, नोंदणी नूतनीकरण आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कामांचे वाटप यावर चर्चा झाली.
एक कोटी रुपयांच्या आतील लहान कामे करणाऱ्या सुमारे ४ हजार ८०० कंत्राटदारांची देयके १०० टक्के अदा करण्यात आल्याचे मंत्री भोसले यांनी सांगितले. उपलब्ध निधीचे तातडीने वितरण करून उर्वरित देयकांचा प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. इमारत दुरुस्तीच्या कामांची देयके देण्यासाठी वित्त विभागाकडे निधीची मागणी करण्यात आली असून, निधी मिळताच ती अदा केली जातील.
डांबराच्या भाववाढीबाबतच्या प्रस्तावावर आठवडाभरात कार्यवाही करण्यात येणार आहे. भाववाढीमुळे कामाचा खर्च वाढल्यास मंजूर निधीच्या मर्यादेत रस्त्याची लांबी किंवा कामाची व्याप्ती प्रमाणानुसार कमी करण्याबाबत परिपत्रक काढण्यात येईल. विद्युत कामांची दरसूची अंतिम टप्प्यात असून, स्थापत्य कामांच्या दरसूचीची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जीएसटी भरण्याच्या सुधारित पद्धतीमुळे कंत्राटदारांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी पूर्वीची कार्यपद्धती लागू करण्याची विनंती वित्त विभागाकडे करण्यात आली आहे. याबाबत स्वतंत्र बैठक घेऊन नियमांशी सुसंगत निर्णय घेतला जाईल. निधीअभावी देयके प्रलंबित असली तरी पूर्ण झालेल्या कामांची नोंद कंत्राटदारांच्या नोंदणी नूतनीकरणासाठी ग्राह्य धरणे आणि नोंदणीला मुदतवाढ देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री भोसले यांनी सांगितले.
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठी शासन निर्णयानुसार राखीव असलेल्या कामांचे वाटप निश्चित करून सर्व जिल्ह्यांत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (इमारती) शरद राजभोज, सचिव (रस्ते) आबासाहेब नागरगोजे, उपसचिव सुरेश नाईक, राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले, महासचिव राजेश देशमुख यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. निधी वितरण आणि अडचणी सोडविण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलल्याबद्दल कंत्राटदार महासंघ व अभियंता संघटनेने मंत्री भोसले यांचे आभार मानले.
