जुहू गल्लीसह मोठ्या झोपडपट्टी क्षेत्रांचा कायापालट
मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या उद्देशाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून मोठ्या झोपडपट्टी क्षेत्रांचा कायापालट करण्याची तयारी सुरू केली आहे. जुहू गल्लीतील १०० एकरांहून अधिक क्षेत्रासह मुंबईतील विविध ठिकाणच्या झोपडपट्ट्यांचा समूह पुनर्विकास प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांमुळे हजारो रहिवाशांना हक्काची पक्की घरे उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर पुनर्विकासातून मिळणाऱ्या प्रीमियमच्या माध्यमातून एसआरएच्या उत्पन्नातही मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचा स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करण्याऐवजी ५० एकरांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या मोठ्या झोपडपट्टी समूहांचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यावर एसआरएने भर दिला आहे. यामुळे उपलब्ध जमिनीचा नियोजनबद्ध वापर, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि पुनर्वसन प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे शक्य होणार आहे. या धोरणांतर्गत जुहू गल्ली येथील झोपडपट्टी समूह पुनर्विकासाबरोबरच मुंबईतील अन्य मोठ्या झोपडपट्टी क्षेत्रांचाही समावेश करण्यात येत आहे.
मुंबईतील मोठ्या झोपडपट्टी क्षेत्रांचा कायापालट होणार!
समूह पुनर्विकासासाठी प्रस्तावित असलेल्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये एच/पूर्व विभागातील बेहरामपाडा (सुमारे १०९ एकर), के/पूर्व विभागातील मजासवाडी (सुमारे २६२ एकर) आणि एफ/उत्तर विभागातील अँटॉप हिल (सुमारे ३५९ एकर) यांचा समावेश आहे. याशिवाय ओशिवरा-बेहराम बाग येथील सुमारे १४९ एकर, मानखुर्द-शिवाजीनगर येथील २२६ एकर आणि विक्रोळी-कन्नमवारनगर येथील सुमारे १३६ एकर क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचेही नियोजन आहे. कांदिवली पूर्व, कांदिवली पश्चिमेकडील पोयसर परिसराचाही प्रस्तावित पुनर्विकासात समावेश आहे. विक्रोळीतील कन्नमवारनगर प्रकल्पातून म्हाडाचे लेआउट वगळण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
या मोठ्या प्रकल्पांमुळे झोपडपट्टी परिसरातील घरांचा प्रश्न सोडविण्यासोबतच रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था आणि इतर नागरी सुविधांच्या विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पुनर्विकासाची गती, पात्र रहिवाशांची निश्चिती आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणी यावर या योजनांचे यश अवलंबून राहणार आहे.
प्रीमियममधून एसआरएला किती निधी मिळणार?
समूह पुनर्विकासातून एसआरएला मिळणाऱ्या आर्थिक उत्पन्नाकडेही लक्ष वेधले जात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, संबंधित जमिनीच्या रेडीरेकनर दराच्या आधारे प्रीमियमची गणना केली जाते. या प्रक्रियेत रेडीरेकनर दराच्या २५ टक्के आणि अतिरिक्त १० टक्के अशा एकूण ३५ टक्के रकमेची तरतूद असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यापैकी ९० टक्के रक्कम जमीनमालकाला, तर उर्वरित १० टक्के रक्कम एसआरएला मिळण्याची तरतूद असल्याची माहिती आहे.
मुंबईतील अनेक मोठ्या भूखंडांवर एकाच वेळी समूह पुनर्विकास राबविण्यात आल्यास प्रीमियमच्या माध्यमातून प्राधिकरणाला मोठा निधी उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र, प्रत्यक्षात किती महसूल जमा होईल, हे संबंधित भूखंडांचे रेडीरेकनर दर, प्रकल्पांचे क्षेत्रफळ, लागू नियम आणि प्रत्यक्ष मंजुरी यावर अवलंबून असेल.
रहिवाशांना हक्काची घरे; पुनर्विकासाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष
समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून झोपडपट्टीवासीयांना सुरक्षित आणि पक्की घरे उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. मोठ्या क्षेत्रांचा एकत्रित विकास झाल्यास नियोजनबद्ध वसाहती उभारण्याची संधी निर्माण होऊ शकते. दुसरीकडे, प्रीमियममधून मिळणारा निधी एसआरएच्या आर्थिक क्षमतेत भर घालू शकतो.
मात्र, पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत पात्र रहिवाशांचे हक्क, घरांचा प्रत्यक्ष ताबा, संक्रमणकालीन निवासाची व्यवस्था आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे या बाबींना प्राधान्य देणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे मुंबईतील या महत्त्वाकांक्षी समूह पुनर्विकास योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते आणि त्यातून रहिवाशांना किती दिलासा मिळतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
