मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याबरोबरच औद्योगिक विकास, सिंचन व्यवस्था, दिव्यांग कल्याण आणि प्रशासकीय सुधारणांना गती देण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (२७ ऑक्टोबर) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १२ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांचा अग्रीम देण्याचा निर्णय या बैठकीतील सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरला आहे. तसेच जलसंपदा विभागाच्या ३९ हजार ७२२ पदांच्या आकृतीबंधाला मंजुरी, दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून एक टक्का निधी उपलब्ध करून देणे आणि पुण्यात राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन केंद्र उभारण्यासंदर्भातील निर्णयांमुळे विकासाच्या विविध क्षेत्रांना चालना मिळणार आहे.
मंत्रिमंडळाचे १२ महत्त्वाचे निर्णय
१. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजारांचा अग्रीम
राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांचा अग्रीम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट अग्रीम देण्यात येणार असून, ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण अर्थात डीबीटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
२. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणात सुधारणा
महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. प्रकल्पांची छाननी, तत्त्वतः मान्यता, प्रस्तावासाठी विनंती, व्यवहार संरचना, निविदा प्रक्रिया आणि बोली या विविध टप्प्यांचे अधिक सुनियोजित नियोजन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला अधिक स्पष्टता आणि गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
३. जिल्हा परिषदांमधील प्रशासकीय पदांचे एकत्रीकरण
राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये लिपिकवर्गीय गट-क संवर्गातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (एस-१३) आणि सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) ही दोन पदे एकत्रित करण्यात येणार आहेत. यापुढे सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) हा एकच संवर्ग राहणार आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय रचनेत सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
४. धुळे जिल्ह्यात एमआयडीसीच्या विस्ताराला चालना
धुळे जिल्ह्यातील मौजे रावेर येथील २८९ हेक्टर ६९ आर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली. औद्योगिक विस्तारासाठी या जमिनीचा उपयोग होणार असून, त्यातून औद्योगिक विकास आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
५. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या सुधारणेनुसार प्र-कुलगुरू पदावरील व्यक्तीला पदावरून हटविण्याचे अधिकार कुलपतींना मिळणार आहेत. उच्च आणि तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील प्रशासकीय व्यवस्थेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
६. पुण्यात भारत मंडपमच्या धर्तीवर प्रदर्शन केंद्र
पुणे शहरातील लोहगाव येथे नवी दिल्लीतील भारत मंडपमच्या धर्तीवर राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन केंद्र उभारण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेतील खेळाच्या मैदानाच्या आरक्षणात बदल करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या केंद्रामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शने, औद्योगिक कार्यक्रम आणि विविध व्यावसायिक उपक्रमांसाठी सुविधा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
७. बजाज ऑटोला ई-वाहन निर्मितीसाठी ६६.८२ कोटींचे अर्थसाहाय्य
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन धोरणांतर्गत बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनीला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीसाठी ६६ कोटी ८२ लाख रुपये देण्यास मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला प्रोत्साहन देणे आणि या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देणे, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
८. चिपी विमानतळाची विमानसेवा पुन्हा गतिमान होणार
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळासाठी हवाई सेवा अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवी मुंबई–चिपी आणि चिपी–नवी मुंबई या हवाई मार्गांवरील विमान कंपन्यांना व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग) अंतर्गत १०० टक्के निधी देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे कोकणातील हवाई वाहतुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
९. लातूरमधील सूतगिरणीला शासनाचे अर्थसाहाय्य
लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील शिरूर ताजबंद येथील मल्हारराव होळकर भटक्या-विमुक्त जमाती सहकारी सूतगिरणीला शासनाकडून अर्थसाहाय्य मिळणार आहे. या निर्णयामुळे सहकारी वस्त्रोद्योगाला आणि संबंधित घटकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
१०. शेत-पाणंद रस्ते योजनेला जिल्हास्तरीय मान्यता
मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना विकसित भारत–जी राम जी योजनेसह विविध योजनांच्या समन्वयातून सुरू ठेवण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतूनही कामे करता येणार आहेत. त्यासाठी योजनेला जिल्हास्तरीय योजनेचा दर्जा देण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच अंमलबजावणीदरम्यान येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीला अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
११. दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी एक टक्का निधी
राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत एक टक्का निधी वापरण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या निधीमुळे दिव्यांगांसाठीच्या कल्याणकारी उपक्रमांना आर्थिक पाठबळ मिळण्यास मदत होणार आहे.
१२. जलसंपदा विभागाच्या ३९ हजार ७२२ पदांच्या आकृतीबंधाला मंजुरी
जलसंपदा विभागाच्या एकूण ३९ हजार ७२२ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पाच महामंडळांसह क्षेत्रीय कार्यालयांची पुनर्रचना करून आवश्यक मनुष्यबळ निश्चित करण्यात येणार आहे.
२०१६ अखेरपर्यंत राज्यातील ४५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली होते. त्यात वाढ होऊन २०२५ अखेरपर्यंत सिंचनाखालील क्षेत्र ५८ लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. या वाढीव क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी १,३४० सिंचन शाखांसह नव्याने ११० सिंचन शाखा, अशा एकूण १,४५० सिंचन शाखा कार्यालयांसाठी पदनिर्मिती करण्यात येणार आहे.
याशिवाय पाच महामंडळांसाठी भूसंपादन तज्ज्ञ, कृषीविषयक तज्ज्ञ आणि सामाजिक बदल तज्ज्ञ असे तीन नवीन संवर्ग निर्माण करण्यात येणार आहेत. कार्यकारी अभियंता दर्जाची एकूण १५ पदे निर्माण करण्यासह काही पदांचे एकत्रीकरण करून सिंचन सहायक हा नवीन संवर्ग तयार करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
शेतकरी, उद्योग आणि पायाभूत सुविधांवर भर
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांमध्ये शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक दिलासा देण्याबरोबरच सिंचन व्यवस्थेचा विस्तार, औद्योगिक गुंतवणूक, इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती, हवाई वाहतूक आणि दिव्यांग कल्याण यांसारख्या क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे. या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती वेगाने होते आणि त्याचा सामान्य नागरिकांना कितपत फायदा मिळतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
