उमेश गायगवळे
लेख | महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या जिवाची किंमत उरली आहे तरी किती? दहा हजार रुपयांच्या कर्जासाठी शेतकऱ्याला मृत्यूला कवटाळावे लागत असेल, तर राज्याच्या विकासाच्या गप्पा कोणाच्या जिवावर सुरू आहेत? नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड तालुक्यातील माळकौठा येथील चंद्रकांत शिंदे या शेतकऱ्याच्या मृत्यूने महाराष्ट्राच्या व्यवस्थेला हादरा बसायला हवा. अवघ्या दहा हजार रुपयांचे कर्ज घेतल्यानंतर त्यापोटी ६० ते ७० हजार रुपये भरल्याचा दावा केला जात आहे. या दाव्याची सत्यता तपासातून स्पष्ट होईलच; परंतु कर्जाच्या वसुलीचा हा प्रकार नेमका कुठपर्यंत गेला, याचा सरकारने गांभीर्याने शोध घेतला पाहिजे. केवळ दहा हजार रुपयांसाठी शेतकऱ्याने आत्महत्या केली की त्याच्या मृत्यूमागे काही वेगळे कारण आहे, याचा पर्दाफाश झालाच पाहिजे! या मृत्यूचे सत्य समोर येणे आणि दोषींना कायद्याच्या कचाट्यात पकडणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
एका कुटुंबातला करता पुरुष गेला, पती गेला, वडील गेला, भाऊ गेला, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा आकडा वाढतोय सरकारने गांभीर्याने घेतलं पाहिजे, सरकारने या स्मॉल फायनान्स कंपन्यांना वेसन घाला असा आक्रोश शेतकऱ्यांमधून आहे.
एकीकडे महाराष्ट्रात उड्डाणपूल, महामार्ग आणि विकासकामांच्या जाहिरातींचा धमाक सुरू आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पांचे ढोल बडवले जात आहेत. उद्योगपतींच्या हजारो कोटींच्या कर्जांबाबत सवलती आणि कर्जमाफीच्या चर्चा होतात; मात्र दुसरीकडे शेतकरी छोट्या छोट्या कर्जांसाठी हतबल होऊन जीव देत आहेत. हा कोणता न्याय? उद्योगपतींच्या आर्थिक अडचणींसाठी मार्ग काढणाऱ्या व्यवस्थेला शेतकऱ्याच्या दहा हजार रुपयांच्या कर्जासाठी माणुसकी दाखवता येत नाही का? महामार्गांवर धावणाऱ्या गाड्यांचा वेग सरकारला दिसतो; पण कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्याचे थांबलेले आयुष्य दिसत नाही! विकासाच्या जाहिरातींनी शेतकऱ्यांच्या घरातील चूल पेटत नाही आणि सरकारी घोषणांनी सावकारांच्या वसुलीचा तगादा थांबत नाही.
दिवंगत आर. आर. पाटील ऊर्फ आबा यांनी गृहमंत्री असताना अवैध सावकारीविरोधात कठोर भूमिका घेतली होती. सावकारांच्या जाचातून सर्वसामान्यांना मुक्त करण्यासाठी त्यांनी प्रशासनाला कारवाईचे निर्देश दिले. आज सावकारीचे स्वरूप बदलले आहे. स्मॉल फायनान्स आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे जाळे ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचले आहे. या सर्व कंपन्या गैरव्यवहार करतात असे नाही; परंतु नियमबाह्य वसुली करणाऱ्यांना सरकारने वेळीच लगाम घातला नाही, तर परिस्थिती आणखी भयावह होईल. कर्जवसुलीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना धमकावणे, त्यांना जबरदस्तीने घेऊन जाणे किंवा मानसिक छळ करणे, हे कोणत्या कायद्यात बसते? कर्ज दिले म्हणजे कर्जदाराच्या जिवाशी खेळण्याचा परवाना मिळतो काय?
फडणवीस साहेब, आता तरी या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष द्या! शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे. पावसाच्या लहरीपणामुळे पिकांचे नुकसान झाले, उत्पादन घटले आणि हातात पैसा उरला नाही. कर्जमाफीच्या निर्णयांची प्रतीक्षा, नुकसानभरपाईसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे आणि दुसरीकडे फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीचा तगादा, अशा कात्रीत शेतकरी सापडला आहे. सरकारचे निर्णय कासवगतीने पुढे सरकतात; मात्र वसुली करणाऱ्यांची पावले शेतकऱ्याच्या दारात वेगाने पोहोचतात. ही विसंगती संतापजनक आहे. सरकारने केवळ आदेश काढून किंवा माध्यमांसमोर आश्वासने देऊन थांबू नये. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि पोलीस प्रशासनाने तक्रारींची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली पाहिजे.
चंद्रकांत शिंदे यांच्या मृत्यूची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. त्यांच्यावर कर्जवसुलीसाठी दबाव आणला गेला होता का, कथित वसुलीची रक्कम किती होती आणि मृत्यूमागील नेमके कारण काय, हे तपासातून स्पष्ट झाले पाहिजे. दोषी आढळणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घालता कामा नये. राज्यातील सर्व फायनान्स कंपन्यांच्या वसुली पद्धतीची तपासणी करून नियम मोडणाऱ्यांवर कायद्याचा बडगा उगारला पाहिजे. शेतकऱ्यांना तक्रार करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आणि कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली पाहिजे.
फडणवीस सरकारने स्मॉल फायनान्स कंपन्यांना वेळीच वेसण घालावी; अन्यथा उद्याची परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. शेतकऱ्यांच्या मनात किती निराशा आणि असहायता साचली आहे, याची जाणीव सरकारने ठेवली पाहिजे. त्यांच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरेल. शेतकऱ्यांचा जीव गेल्यानंतर चौकशीचे आदेश देण्यापेक्षा त्यांचा जीव वाचविण्यासाठी आधीच कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. विकासाच्या जाहिराती नंतर करा; आधी शेतकऱ्यांचे जीव वाचवा! अन्यथा शेतकऱ्यांच्या अश्रूंचा आणि मृत्यूंचा हिशेब सरकारला जनतेसमोर द्यावाच लागेल!
