उमेश गायगवळे 9769020286
कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी निगडित आणि राज्याच्या सहकार क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाची संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीने महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे लक्ष वेधून घेतले. सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या या महासंघाच्या सत्तेसाठी झालेली लढाई केवळ सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळापुरती मर्यादित नव्हती. त्यात राजकीय प्रतिष्ठा, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील पकड, दूध उत्पादकांचा विश्वास आणि जिल्ह्यातील नेतृत्वाची ताकद या सर्वांचीच कसोटी लागली. तीन कॅबिनेट मंत्री, दहा आमदार आणि दोन खासदार अशी महायुतीच्या बाजूने दिग्गजांची फौज उतरली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या निवडणुकीसाठी विशेष रणनीती आखल्याची चर्चा होती. मात्र, एवढ्या मोठ्या राजकीय ताकदीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे आमदार सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी काँग्रेसप्रणीत आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकत आपले वर्चस्व सिद्ध केले. या निकालाने सहकार क्षेत्रातील सत्तासमीकरणांबरोबरच जिल्ह्याच्या राजकीय चर्चेलाही नवे वळण दिले.
गोकुळची निवडणूक म्हणजे प्रतिष्ठेची लढाई!
ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांपर्यंत आणि दूध संघांपासून पतसंस्थांपर्यंतच्या निवडणुका अलीकडच्या काळात प्रचंड प्रतिष्ठेच्या बनल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये केवळ पदाधिकारी निवडले जात नाहीत, तर स्थानिक राजकारणातील प्रभाव, कार्यकर्त्यांची ताकद, आर्थिक व्यवहारांवरील नियंत्रण आणि आगामी राजकीय लढायांची दिशा यांचेही मूल्यमापन होते. गोकुळच्या निवडणुकीत तर या सर्व बाबींचा एकत्रित प्रत्यय आला.
दूध उत्पादकांच्या घामातून उभ्या राहिलेल्या संस्थेच्या कारभारावर कोणाची पकड राहणार, हा या निवडणुकीतील केंद्रबिंदू होता. त्यामुळेच जिल्ह्यातील प्रस्थापित नेत्यांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली. महायुतीकडून मंत्री, आमदार, खासदार आणि सहकार क्षेत्रातील अनुभवी नेते मैदानात उतरले, तर सतेज पाटील यांनी प्रचाराची सूत्रे स्वतःकडे ठेवत मतदारांपर्यंत पोहोचण्यावर भर दिला. दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या त्यांच्या नियोजनबद्ध प्रचाराची आणि रणनीतीची चर्चा या निकालामुळे पुन्हा रंगली.
बड्या नेत्यांची ताकद विरुद्ध स्थानिक समीकरणे!
या निवडणुकीत महायुतीकडे सत्तेची ताकद, अनुभवी नेत्यांचे जाळे आणि मोठी प्रचारयंत्रणा होती. दुसरीकडे सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने दूध उत्पादकांशी थेट संवाद, स्थानिक प्रश्न आणि गोकुळच्या कारभाराविषयीची भूमिका यांवर भर दिला. अखेर १३ जागांवरील विजयाने आघाडीने संचालक मंडळातील बहुमताचा आकडा गाठला.
या निकालाकडे केवळ कोणत्या पक्षाने किती जागा जिंकल्या, एवढ्यापुरते पाहता येणार नाही. स्थानिक सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत राज्यस्तरीय नेत्यांचा हस्तक्षेप कितपत प्रभावी ठरतो आणि स्थानिक मतदार स्वतःची भूमिका किती स्वतंत्रपणे मांडतात, हा प्रश्नही या निमित्ताने चर्चेत आला आहे. प्रचारादरम्यान परस्परांवर टीका करणारे नेते एकाच व्यासपीठावर आल्याने बदलत्या राजकीय समीकरणांचीही चर्चा झाली. मात्र, मतदारांनी कोणत्या कारणामुळे मतदान केले, याचा ठोस निष्कर्ष काढण्यासाठी मतदारसंघनिहाय मतदान आणि निकालांचे विश्लेषण महत्त्वाचे ठरेल.
चार हजार कोटींची उलाढाल; गोकुळच्या सत्तेला एवढे महत्त्व का?
गोकुळ दूध संघाची आर्थिक व्याप्ती या निवडणुकीचे महत्त्व स्पष्ट करते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात संघाची उलाढाल सुमारे ३,९६६ कोटी रुपये होती. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे ४,१८५ कोटी रुपयांची तात्पुरती उलाढाल नोंदवण्यात आली आहे. अर्थात, उलाढाल म्हणजे निव्वळ नफा नव्हे. दूध खरेदी, प्रक्रिया, वाहतूक, पॅकिंग, विक्री आणि इतर व्यावसायिक व्यवहारांचा त्यात समावेश होतो.
एवढ्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांशी दूध उत्पादकांचे उत्पन्न, दूध संकलन व्यवस्था, प्रक्रिया उद्योग आणि बाजारपेठेतील स्पर्धा जोडलेली आहे. त्यामुळे गोकुळच्या कारभाराची दिशा हजारो दूध उत्पादक कुटुंबांच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे साडेपाच लाख शेतकरी कुटुंबांच्या हिताच्या दृष्टीने संघाचे व्यवस्थापन पारदर्शक, कार्यक्षम आणि उत्पादककेंद्रित असणे आवश्यक आहे.
बॅलेट पेपरचा मुद्दाही चर्चेत!
या निवडणुकीत मतपत्रिकेद्वारे मतदान झाल्याने निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबतही चर्चा झाली. फेरमतमोजणीनंतर निकाल स्पष्ट झाल्याने मतमोजणीच्या प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित झाले. मात्र, केवळ मतदानाची पद्धत बदलल्यामुळे निकाल बदलला, असा निष्कर्ष काढण्याऐवजी निवडणूक प्रक्रिया, मतदारांचा सहभाग आणि उमेदवारनिहाय निकाल यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.
निकालानंतर खरी कसोटी!
गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या आघाडीने मिळवलेले यश हे निश्चितच जिल्ह्याच्या राजकारणातील महत्त्वाचे घडामोडींचे केंद्र ठरले आहे. या निकालाचा राज्यातील इतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर आणि राजकीय समीकरणांवर किती परिणाम होतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.
