नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर पुढील आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेबरोबरच मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (SIR) वैधताही प्रश्नांकित करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाचा मंगळवारी ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यासमोर उल्लेख केला. त्यानंतर न्यायालयाने हे प्रकरण पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय निवडणूक आयोगाच्या नावाने काही निर्णय घेतले. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक आयोग ही बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था असल्याने महत्त्वाचे निर्णय एकमताने किंवा कायद्यानुसार बहुमताने घेतले जाणे अपेक्षित आहे.
SIR प्रक्रियेवरही सवाल
याचिकेत मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आयोगाने या प्रक्रियेशी संबंधित निर्णय एकमताने घेतले होते का, याची न्यायालयीन छाननी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेषतः इतर निवडणूक आयुक्तांनी काही निर्णयांवर आक्षेप नोंदवल्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांमध्ये सत्तेचे केंद्रीकरण होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, संविधानाच्या कलम ३२४ आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, २०२३ अंतर्गत आयोगाच्या सामूहिक निर्णय प्रक्रियेचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.
सध्या ज्ञानेश कुमार हे मुख्य निवडणूक आयुक्त असून सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी हे निवडणूक आयुक्त आहेत. आयोगातील निर्णय प्रक्रियेत मतभेद असल्यास कायद्यानुसार बहुमताच्या आधारे निर्णय घेण्याची तरतूद असल्याचा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आठवड्यातील सुनावणीकडे लक्ष लागले असून, निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेबाबत न्यायालय कोणती भूमिका घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
