नागपूर प्रतिनिधी
नागपूरच्या विकासाला आता नवी झेप देण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. समृद्धी महामार्गालगत सुमारे दोन हजार एकरवर ‘नवीन नागपूर’ उभारण्यात येणार असून, मुंबईतील बीकेसीच्या धर्तीवर हे आधुनिक केंद्रीय व्यवसाय केंद्र विकसित करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर, प्रगत उत्पादन उद्योग आणि स्मार्ट इंडस्ट्रीजसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचे संपूर्ण ‘इकोसिस्टम’ येथे उभारले जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
नागपुरात रविवारी अवाडा समूहाच्या कार्यक्रमात उद्योगपतींशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर ही महाराष्ट्राच्या आगामी औद्योगिक विस्ताराची महत्त्वाची केंद्रे ठरतील, असे सांगितले. ‘नवीन नागपूर’साठी आवश्यक जमिनीपैकी सुमारे ५० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले असून उर्वरित जमीन पुढील तीन महिन्यांत संपादित करण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधा उभारणीला वेग दिला जाणार आहे.
या नव्या शहराची रचना अत्याधुनिक पद्धतीने करण्याचा सरकारचा मानस आहे. गुजरातमधील गिफ्ट सिटीप्रमाणे भूमिगत सुविधांचे जाळे उभारण्याचा विचार असून, उद्योगांना आवश्यक असलेल्या आधुनिक पायाभूत सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे नागपूरमध्ये केवळ उद्योग उभारण्याऐवजी उद्योग, तंत्रज्ञान, व्यवसाय आणि रोजगार यांचा एकत्रित विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
दरम्यान, नागपूरच्या विद्यमान पायाभूत सुविधांनाही मोठी चालना मिळाली आहे. इंदोरा चौक ते दिघोरी चौक या सुमारे ८.९ किलोमीटर लांबीच्या उड्डाणपुलाचे १९ सप्टेंबर रोजी लोकार्पण झाले. सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे उत्तर आणि दक्षिण नागपूरमधील वाहतूक अधिक वेगवान होण्याची अपेक्षा आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वी इंदोरा ते दिघोरी प्रवासासाठी सुमारे एक तास लागत होता; आता हा प्रवास १० ते १५ मिनिटांत करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
उड्डाणपुलाला डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांचे नाव देण्यात आले आहे. या प्रकल्पात यूएचपीएफआरसीसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. मात्र, लोकार्पणाच्या दुसऱ्याच दिवशी अशोक चौक परिसरात वाहतूक कोंडी झाल्याचे वृत्त समोर आले. त्यामुळे मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसोबत त्याच्या जोडरस्त्यांवरील वाहतूक नियोजनही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
‘नवीन नागपूर’चा खरा कस मात्र रोजगारनिर्मितीत लागणार आहे. आधुनिक शहराची घोषणा, भव्य पायाभूत सुविधा आणि उद्योगांसाठी जमीन उपलब्ध करून देणे ही पहिली पायरी आहे; त्यानंतर प्रत्यक्ष गुंतवणूक, उद्योगांची उभारणी आणि स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी किती प्रमाणात मिळतात, यावर या प्रकल्पाचे यश ठरणार आहे.
नागपूरला केवळ उपराजधानीची ओळख न राहता उद्योग, तंत्रज्ञान आणि रोजगाराचे नवे केंद्र बनविण्याच्या दिशेने सरकारने पावले टाकल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. दोन हजार एकरवरील ‘नवीन नागपूर’चा आराखडा प्रत्यक्षात उतरल्यास विदर्भाच्या औद्योगिक नकाशात मोठा बदल घडण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यासाठी भूसंपादन, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि स्थानिक रोजगार या चारही आघाड्यांवर घोषणांपेक्षा अंमलबजावणी निर्णायक ठरणार आहे.
