मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रखडविणाऱ्या तसेच मंजुरीच्या अटींमध्ये निश्चित केलेल्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण न करणाऱ्या बिल्डरांविरोधात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) कठोर भूमिका घेतली आहे. २०२४ पासून आतापर्यंत ४५० हून अधिक प्रकल्पांमधून बिल्डरांना हटविण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावून झोपडपट्टीधारकांना त्यांच्या हक्काचे घर वेळेत मिळावे, यासाठी ही कारवाई करण्यात येत आहे.
केवळ प्रस्ताव सादर करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात न करणाऱ्या बिल्डरांमुळे अनेक एसआरए प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले आहेत. परिणामी झोपडपट्टीतील रहिवाशांना पुनर्वसनाच्या हक्काच्या घरासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर अकार्यक्षम बिल्डरांना हटवून रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यावर एसआरएने भर दिला आहे.
एसआरएने २०३० पर्यंत सुमारे पाच लाख घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना देणे, कामात दिरंगाई करणाऱ्या बिल्डरांविरोधात नियमानुसार कारवाई करणे आणि पात्र झोपडपट्टीधारकांना वेळेत पुनर्वसनाचा लाभ मिळवून देण्याची प्रक्रिया वेगाने राबविण्यात येत आहे.
२०२४-२५ या कालावधीत २४३ प्रकल्पांमधील बिल्डरांवर कारवाई करण्यात आली. त्यानंतरच्या कालावधीत १५४ प्रकल्पांमध्ये, तर चालू वर्षात आतापर्यंत ७४ प्रकल्पांमधून बिल्डर हटविण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन वर्षांच्या कालावधीत ४५० हून अधिक प्रकल्पांमध्ये बिल्डरांविरोधात कारवाई झाल्याचे समोर आले आहे.
बिल्डर हटविणे अथवा त्याच्या जागी नवीन बिल्डरची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या अर्ज अथवा ठरावाच्या आधारे केली जाऊ शकते. विद्यमान बिल्डरला त्याची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येते. सुनावणीनंतर बिल्डर हटविण्याची कार्यवाही झाल्यास संबंधित संस्थेच्या ठरावाद्वारे नवीन बिल्डरची नियुक्ती केली जाते.
“झोपडपट्टीधारकांना वेळेत पुनर्वसनाचा लाभ मिळावा, हा या कारवाईमागील मुख्य उद्देश आहे. मंजुरीच्या अटी किंवा लेटर ऑफ इंटेंटमध्ये नमूद केलेल्या कालावधीत एसआरए योजना पूर्ण न झाल्यास संबंधित बिल्डरविरोधात कारवाई सुरू केली जाऊ शकते,” असे एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी स्पष्ट केले.
