मुंबई प्रतिनिधी
राज्याच्या विकासाशी संबंधित विविध क्षेत्रांना गती देणारे सात महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. गुणवंत खेळाडूंना शासकीय नोकरीतील पाच टक्के आरक्षण, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘प्रगती’ प्रकल्प, सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाची स्थापना, वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील ह्योसंग इंडिया प्रा. लि.ला भांडवली अनुदान तसेच मुंबई, चेंबूर आणि नागपूरमधील जमिनींबाबतचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
खेळाडूंच्या ५ टक्के आरक्षणाचे सुधारित धोरण
राज्यातील गुणवंत आणि यशस्वी खेळाडूंसाठी शासकीय, निमशासकीय तसेच इतर क्षेत्रांतील नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या पाच टक्के आरक्षणाबाबत सुधारित धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे खेळाडूंना शासकीय सेवेत प्रवेशाच्या संधी अधिक स्पष्ट आणि सुसूत्र करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. विशेष म्हणजे, या नव्या धोरणानंतर यापूर्वी या विषयासंदर्भात जारी करण्यात आलेले शासन निर्णय, शुद्धिपत्रके, परिपत्रके आणि संबंधित पत्रे रद्द करण्यात आली आहेत.
खेळाडू आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत क्रीडा प्रमाणपत्रांची पडताळणी अधिक काटेकोर करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याची माहितीही समोर आली आहे. ऑलिम्पिकसह विविध मान्यताप्राप्त क्रीडा प्रकारांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना या धोरणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग अधिक सुस्पष्ट होणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्यासाठी ‘प्रगती’ प्रकल्प
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम, आधुनिक आणि तंत्रज्ञानस्नेही करण्यासाठी ‘प्रगती’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. PRAGATI म्हणजे Primary Healthcare Reimagined with Advanced Governance and Accessible Technology Integration.
२०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून (ADB) कर्ज घेण्यास तसेच प्रकल्पात राज्य शासनाचा हिस्सा समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण, प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नागरिकांना अधिक सुलभ आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे, हा या प्रकल्पाचा प्रमुख उद्देश आहे.
माढ्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय
सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांची निर्मिती करण्यास तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
माढा आणि परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी अन्य ठिकाणी करावा लागणारा प्रवास आणि वेळ कमी होण्यास या निर्णयामुळे मदत होणार आहे. स्थानिक पातळीवर न्यायव्यवस्था अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
ह्योसंग इंडिया प्रा. लि.ला भांडवली अनुदान
वस्त्रोद्योग विभागांतर्गत ह्योसंग इंडिया प्रा. लि. या कंपनीला भांडवली अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूक, उत्पादन क्षमता आणि औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. राज्यातील वस्त्रोद्योगाला बळकटी देण्यासाठी शासनाच्या विविध प्रोत्साहन योजनांचा वापर करण्याच्या धोरणाचा हा भाग आहे.
‘कैवल्यधाम योगिक सेंटरच्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दरात नूतनीकरण’
मुंबईतील ‘कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटर’च्या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दराने नूतनीकरण करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या निर्णयामुळे संबंधित संस्थेच्या जमिनीचा वापर पुढेही सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
चेंबूरमधील बुद्धिस्ट मिशनला जमीन
चेंबूर येथील ‘भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन’ या संस्थेला त्यांच्या सध्याच्या वहिवाटीत असलेली जमीन देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. महसूल विभागाशी संबंधित या निर्णयामुळे संस्थेच्या दीर्घकाळापासूनच्या जमीनविषयक बाबीला निर्णयात्मक स्वरूप मिळाले आहे.
कोराडी तीर्थक्षेत्र विकासासाठी शासकीय जमीन हस्तांतरित
नागपूर जिल्ह्यातील कोराडी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत विकसित करण्यात येत असलेली शासकीय जमीन ‘श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान’कडे हस्तांतरित करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. कोराडी तीर्थक्षेत्राच्या विकास आराखड्याला गती देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
दरम्यान, या सात निर्णयांमधून राज्य सरकारने एकाच वेळी क्रीडा, आरोग्य, न्यायव्यवस्था, उद्योग आणि वस्त्रोद्योगासह महसूल विषयांवर लक्ष केंद्रित केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः खेळाडूंच्या पाच टक्के आरक्षणाचे सुधारित धोरण आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी २०२६-३१ या कालावधीतील ‘प्रगती’ प्रकल्प हे या बैठकीतील दोन प्रमुख निर्णय ठरले आहेत.
