मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील व्यावसायिक वाहनांना ‘३८ अ’ अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या योग्यता प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेत कथित गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकरण चांगलेच तापले आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीत तब्बल ७३५ मोटार वाहन निरीक्षक, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे. या अधिकाऱ्यांची नावे असलेला चौकशी समितीचा अहवाल परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे.
‘वाहने राज्यातच, फिटनेस परराज्यात’ या वृत्तातून हा प्रकार समोर आल्यानंतर परिवहन विभागाने सात सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली होती. समितीने केलेल्या चौकशीनंतर ७३५ अधिकाऱ्यांची नावे अहवालात नमूद करण्यात आली आहेत. आता सोमवारपासून या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असून, ‘३८ अ’ अंतर्गत झालेल्या प्रकाराबाबत त्यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात येणार आहे.
परिवहन विभागाच्या इतिहासात एकाच प्रकरणात एवढ्या मोठ्या संख्येने अधिकारी व निरीक्षकांना नोटिसा बजावण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, अहवालात नावे असल्याने सर्वच अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाणार नाही. नोटिसांना प्राप्त होणारे खुलासे तपासल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांची नेमकी भूमिका निश्चित केली जाणार असून, त्यानुसार पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल.
दरम्यान, या प्रकरणातून सुटका करून घेण्यासाठी काही अधिकाऱ्यांकडून वरिष्ठ पातळीवर भेटीगाठी सुरू असल्याची चर्चा परिवहन विभागात आहे. त्यामुळे चौकशीच्या कक्षेत आलेल्या सर्व ७३५ अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार की काहींना दिलासा मिळणार, याकडे परिवहन विभागाचे लक्ष लागले आहे.
‘३८ अ’ अंतर्गत वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत अधिकार क्षेत्राचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. या प्रमाणपत्रासाठी असलेले अधिकार मोटार वाहन निरीक्षकांच्या अखत्यारित नसल्याने नियमबाह्य पद्धतीने काम करणाऱ्या निरीक्षकांवर कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल, असे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे.
चौकशी समितीचा अहवाल नुकताच प्राप्त झाला असून, त्यामध्ये ७३५ जणांचा समावेश आहे. सर्व संबंधितांना नोटिसा देऊन विहित मुदतीत खुलासे मागविण्यात येतील. प्राप्त खुलासे तपासल्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाईल. मात्र, ज्यांनी अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन केले आहे, त्यांच्यावर निश्चितपणे कारवाई होईल, असे सरनाईक यांनी सांगितले.
त्यामुळे आता ७३५ अधिकाऱ्यांच्या खुलाशानंतर परिवहन विभाग कोणावर कारवाईचा बडगा उगारतो आणि या प्रकरणात नेमके दोषी कोण ठरतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
