मुंबई प्रतिनिधी
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) टोल प्लाझांवर टोल वसुलीच्या नावाखाली मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या संशयाने अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बुधवारी, २ सप्टेंबर रोजी देशभरात मोठी कारवाई केली. ईडीच्या लखनऊ विभागाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (PMLA) कलम १७ अंतर्गत तब्बल १४ ठिकाणी एकाचवेळी झडतीसत्र सुरू केले. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर, मध्य प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर आणि पश्चिम बंगालमधील विविध ठिकाणी ही कारवाई करण्यात आली.
या प्रकरणात टोल वसुलीसाठी अधिकृत यंत्रणेऐवजी अनधिकृत सॉफ्टवेअरचा वापर करून पावत्या तयार केल्या जात असल्याचा ईडीला संशय आहे. अशा पद्धतीने वसूल झालेली रक्कम NHAIच्या अधिकृत लेखा प्रणालीत नोंद होण्यापूर्वीच अन्यत्र वळवण्यात आली का, याचा तपास आता ईडीकडून केला जात आहे.
अधिकृत यंत्रणेच्या बाहेर पावत्या?
ईडीच्या तपासानुसार, काही टोल प्लाझांवर अधिकृत टोल व्यवस्थापन प्रणालीऐवजी कथितरीत्या अनधिकृत सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यात आला. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून अधिकृत प्रणालीत नोंद न होणाऱ्या टोल पावत्या तयार केल्या जात असल्याचा आरोप आहे.
या प्रक्रियेमुळे प्रत्यक्ष वाहनांकडून टोलच्या स्वरूपात रक्कम वसूल झाली असली तरी तिची संपूर्ण नोंद NHAIच्या अधिकृत लेखा प्रणालीत झाली नाही, अशी तपास यंत्रणेची प्राथमिक माहिती आहे. त्यामुळे या माध्यमातून सरकारी महसुलाचे नुकसान झाले का आणि वळवलेली रक्कम नेमकी कुठे गेली, याचा शोध घेतला जात आहे.
फॉरेन्सिक तपासातून धक्कादायक माहिती
या प्रकरणात ईडीने डिजिटल यंत्रणांचा फॉरेन्सिक तपास केला असून, NHAIकडून मिळालेल्या नोंदींचीही पडताळणी करण्यात आली. या तपासातून टोल प्लाझांवर अनधिकृत सॉफ्टवेअरचा वापर झाल्याचे संकेत मिळाल्याचा दावा ईडीने केला आहे.
यामुळे तपास आता केवळ एखाद्या टोल प्लाझापुरता मर्यादित न राहता या कथित गैरव्यवहारामागे मोठे जाळे किंवा अनेक व्यक्ती आणि संस्थांचा सहभाग आहे का, याकडे वळला आहे.
१४ ठिकाणी कागदपत्रे, डिजिटल पुरावे तपासणार
बुधवारच्या कारवाईदरम्यान ईडीच्या पथकांकडून संगणक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, आर्थिक व्यवहारांची कागदपत्रे, बँक खात्यांशी संबंधित माहिती, सॉफ्टवेअरशी संबंधित डिजिटल पुरावे आणि अन्य महत्त्वाची कागदपत्रे तपासली जात आहेत.
अनधिकृत सॉफ्टवेअर कोणी तयार केले किंवा नियंत्रित केले, त्याचा वापर कोणत्या टोल प्लाझांवर झाला, या माध्यमातून किती रक्कम वसूल झाली आणि ती रक्कम कोणाकडे वळवण्यात आली, याचा तपास केला जात आहे. कथित गैरव्यवहाराचा फायदा कोणाला झाला, याचीही माहिती ईडी गोळा करत आहे.
प्रकरणाची सुरुवात २०२५ मध्ये
या तपासाची सुरुवात जानेवारी २०२५ मध्ये नोंदवण्यात आलेल्या प्रकरणातून झाली. त्यानंतर मे २०२५ मध्ये ईडीच्या अहमदाबाद उपविभागीय कार्यालयाने या प्रकरणात ECIR दाखल केला. पोलिसांच्या दोन FIRच्या आधारे मनी लॉन्ड्रिंगच्या दृष्टिकोनातून तपास पुढे नेण्यात आला.
यापूर्वीही या प्रकरणाच्या तपासाचा भाग म्हणून ईडीकडून विविध ठिकाणी कारवाई करण्यात आली होती. आता पुन्हा १४ ठिकाणी एकाचवेळी झडती घेण्यात आल्याने तपासाचा आवाका वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नेमकी किती रक्कम वळवली?
या कथित गैरव्यवहारातून किती रुपयांचा महसूल वळवण्यात आला, याचा अधिकृत आकडा ईडीने अद्याप जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे सध्या या प्रकरणात कोट्यवधी किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याचे ठोसपणे सांगता येत नाही. तपासातून समोर येणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांच्या आधारेच या कथित गैरव्यवहाराची व्याप्ती स्पष्ट होणार आहे.
NHAIच्या टोल व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह
टोल वसुलीची अधिकृत प्रणाली असताना तिच्याबाहेर स्वतंत्र सॉफ्टवेअर वापरून पावत्या तयार केल्या गेल्या असतील, तर हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहाराचा मुद्दा न राहता टोल व्यवस्थेतील नियंत्रण आणि देखरेखीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा प्रकार ठरू शकतो.
दरम्यान, यापूर्वी केंद्र सरकारकडेही काही टोल प्लाझांवर अधिकृत सॉफ्टवेअरमध्ये नोंद न करता रोख रक्कम वसूल करून बनावट पावत्या देण्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या संदर्भात सरकारने चौकशी समिती स्थापन केल्याची माहिती राज्यसभेत मार्च २०२५ मध्ये देण्यात आली होती.
ईडीच्या ताज्या कारवाईनंतर आता या कथित टोल गैरव्यवहारामागील व्यक्ती, कंपन्या, सॉफ्टवेअरचा वापर आणि पैशांचा अंतिम प्रवास याबाबत कोणती माहिती समोर येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच या प्रकरणातील गैरव्यवहाराची खरी व्याप्ती आणि जबाबदार व्यक्तींची भूमिका स्पष्ट होणार आहे.
