मुंबई प्रतिनिधी
देशातील लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच कालावधीत घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पनेच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्रात वातावरणनिर्मितीला वेग आला आहे. भाजपचे नेते तथा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या पुढाकाराने मुंबईत रविवारी झालेल्या चर्चासत्रात माजी न्यायमूर्ती, माजी जिल्हा न्यायाधीश, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञांनी या प्रस्तावाच्या विविध पैलूंवर चर्चा केली. चर्चेच्या अखेरीस ‘एक देश, एक निवडणूक’च्या समर्थनार्थ ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
ज्युरिस्ट्स फॉर जस्टिस फाउंडेशनच्या वतीने चर्चगेट येथील इंडियन मर्चंट्स चेंबरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या गोलमेज परिषदेला सुमारे ५० मान्यवर उपस्थित होते. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक यंत्रणांवर पडणारा अतिरिक्त ताण, निवडणूक खर्च, विकासकामांवरील परिणाम तसेच अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम यावर परिषदेत सविस्तर चर्चा झाली.
निवडणुकांचा ‘सततचा मोड’ संपविण्याचा युक्तिवाद
देशात दरवर्षी विविध राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारे तसेच प्रशासकीय यंत्रणा सातत्याने निवडणूक प्रक्रियेत गुंतून राहतात. निवडणुकीच्या काळात आचारसंहिता लागू झाल्याने काही विकासकामांवर मर्यादा येतात, तर पोलीस आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक कर्तव्यांसाठी नियुक्ती करावी लागते, असा युक्तिवाद समर्थकांकडून करण्यात येतो.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्यास निवडणूक प्रक्रियेवरील खर्च कमी होऊ शकतो, मनुष्यबळाचा अधिक परिणामकारक वापर करता येऊ शकतो आणि सरकारला दीर्घकालीन विकासाच्या कामांवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल, असे मत चर्चेत व्यक्त करण्यात आले. केंद्राच्या संयुक्त संसदीय समितीनेही देशात जवळपास सतत निवडणुकांचे वातावरण असल्याने प्रशासन, शिक्षण, आर्थिक व्यवहार आणि सार्वजनिक खर्चावर परिणाम होत असल्याचे नमूद केले आहे.
न्यायमूर्तींपासून अर्थतज्ज्ञांपर्यंत भूमिका
माजी न्यायमूर्ती बी. पी. देशपांडे यांनी या संकल्पनेच्या घटनात्मक पैलूंवर भाष्य केले. माजी जिल्हा न्यायाधीश मीराताई खडक्ककर आणि माजी जिल्हा न्यायाधीश चंदा नथानी यांनीही प्रस्तावाला समर्थन दर्शविले.
भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आणि ज्येष्ठ अधिवक्ता अनिल सिंह यांनी अंमलबजावणीतील कायदेशीर आणि व्यावहारिक बाबींवर प्रकाश टाकला. माजी सहाय्यक पोलीस आयुक्त अविनाश धर्माधिकारी यांनी वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे पोलीस दलाच्या मनुष्यबळावर येणाऱ्या ताणाचा मुद्दा मांडला.
चार्टर्ड अकाउंटंट रवी पाणी यांनी निवडणुकांच्या आर्थिक परिणामांवर भाष्य केले. अधिवक्ता प्रा. दीपक परमार यांनी प्रस्तावाचे व्यापक परिणाम स्पष्ट केले, तर नागेश व्ही. न्हावकर यांनी त्याच्या घटनात्मक पैलूंचा ऊहापोह केला. माजी न्यायमूर्ती विवेक भारती शर्मा यांनी समारोपाच्या भाषणात प्रस्तावाच्या न्यायालयीन, घटनात्मक, प्रशासकीय आणि आर्थिक बाजूंवर सविस्तर भूमिका मांडली.
‘सरकारची कार्यक्षमता वाढेल’
मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’मुळे सरकारची कार्यक्षमता वाढण्यासह विकासाला चालना मिळेल, असा दावा केला. भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशात वारंवार निवडणुका घेण्याऐवजी निवडणूक प्रक्रिया एकत्रित केल्यास सुशासन आणि विकासाला लाभ होईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
परिषदेत काही प्रतिनिधींनी मतभिन्नताही व्यक्त केली. मात्र चर्चेअंती प्रस्तावाच्या बाजूने व्यापक सहमती झाल्याचे आयोजकांकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर ठरावाचा मसुदा मांडण्यात आला आणि ‘एक देश, एक निवडणूक’च्या समर्थनार्थ तो एकमताने मंजूर करण्यात आला.
संसदीय समितीचा अहवाल निर्णायक
दरम्यान, ‘एक देश, एक निवडणूक’चा विषय सध्या संसदेतही महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. संविधानाच्या १२९व्या दुरुस्ती विधेयकासह केंद्रशासित प्रदेशांच्या कायद्यांमध्ये प्रस्तावित बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने देशातील विविध राज्यांमध्ये जाऊन राजकीय पक्ष, प्रशासन, कायदेतज्ज्ञ, उद्योग, शिक्षण क्षेत्र, नागरी समाज आणि अन्य घटकांशी चर्चा सुरू केली आहे.
गोव्यात झालेल्या चर्चेत एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास मोठ्या प्रमाणावर समर्थन मिळाल्याचे समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांनी सांगितले होते. मात्र त्याच वेळी मध्यावधी निवडणुका झाल्यास काय व्यवस्था असेल, विधानसभा मुदतपूर्व विसर्जित झाल्यास उर्वरित कालावधी कसा हाताळायचा, निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि संघराज्य व्यवस्था तसेच ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ या घटनात्मक तत्त्वांशी संबंधित प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत.
२०२९ पर्यंत अंमलबजावणीचे लक्ष्य?
संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांनी यापूर्वी २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ही व्यवस्था लागू करण्यासाठी यंत्रणा तयार करण्याच्या दिशेने समिती काम करत असल्याचे म्हटले होते. मात्र विधेयकावरील समितीचा अहवाल अद्याप अंतिम झालेला नाही. संसदेने समितीला हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या आठवड्यापर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे विधेयकाच्या पुढील वाटचालीसाठी हिवाळी अधिवेशन महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विरोधकांकडून घटनात्मक प्रश्न
‘एक देश, एक निवडणूक’च्या समर्थनार्थ देशभरात चर्चासत्रे आणि सल्लामसलती सुरू असतानाच विरोधकांकडून या प्रस्तावाला तीव्र विरोधही होत आहे. विशेषतः राज्यांच्या स्वायत्ततेवर, संघराज्य व्यवस्थेवर आणि लोकशाहीतील मतदारांच्या निवडीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असे आक्षेप घेतले जात आहेत. अलीकडेच संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी या प्रस्तावावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. त्यामुळे प्रस्तावाला राजकीय सहमती मिळविण्याचे मोठे आव्हान केंद्र सरकारसमोर आहे.
मुंबईतील ठरावाला राजकीय महत्त्व
एकीकडे संसदेत विधेयकाचा अभ्यास सुरू असताना दुसरीकडे भाजपकडून विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना सोबत घेऊन या संकल्पनेच्या बाजूने जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे मुंबईतील कार्यक्रमावरून दिसून येते. विशेष म्हणजे न्यायव्यवस्था, कायदा, प्रशासन आणि अर्थव्यवस्था या चारही क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना एका व्यासपीठावर आणून प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ ठराव मंजूर करण्यात आल्याने या बैठकीला राजकीयदृष्ट्याही महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
आता संयुक्त संसदीय समितीचा अहवाल, त्यानंतर संसदेतील चर्चा आणि विविध राजकीय पक्षांची भूमिका यावर ‘एक देश, एक निवडणूक’च्या पुढील वाटचालीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे मुंबईतील हा ठराव हा केवळ एका चर्चासत्राचा निष्कर्ष न राहता प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ व्यापक वातावरणनिर्मितीच्या भाजपच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पाहिला जात आहे.
