सुधाकर नाडर, प्रतिनिधी
मुंबई : सुमारे १५ वर्षे ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये वास्तव्य केल्यानंतर ७५ वर्षीय केसरादेवी सोमनाथ गुप्ता यांना अखेर सायन कोळीवाडा येथील कायमस्वरूपी पुनर्वसनाच्या घराचा ताबा मिळाला. बॉम्बे हायकोर्टाने दिलेल्या कडक निर्देशांनंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) कारवाई करत त्यांना पुनर्वसन इमारत क्रमांक ४, सी-विंगमधील सदनिका क्रमांक २१०ची चावी, वाटप पत्र आणि संबंधित कागदपत्रे सुपूर्द केली.
सोमवारी दुपारी सुमारे १२ वाजता एसआरएच्या सहाय्यक निबंधक संध्या बावनकुळे यांच्यासह पाच अधिकारी इंदिरा नगर येथे पोहोचले. अधिकाऱ्यांनी केसरादेवी गुप्ता यांना सदनिका उघडून दाखवत तिचा अधिकृत ताबा दिला. तब्बल दीड दशकाच्या प्रतीक्षेनंतर हक्काचे घर मिळाल्याने गुप्ता यांनी एसआरएच्या अधिकाऱ्यांचे आभार मानले. यावेळी सहाय्यक निबंधक संध्या बावनकुळे यांनी, “रियल थँक्स तर हायकोर्टच्या जजला बोलायला पाहिजे,” अशी प्रतिक्रिया दिली.
केसरादेवी गुप्ता यांनी मार्च २०११ मध्ये सायन कोळीवाडा येथील इंदिरा नगरमधील झोपडी पुनर्विकास योजनेसाठी रिकामी केली होती. त्यानंतर त्यांना सुमारे १२५ चौरस फुटांच्या तात्पुरत्या ट्रान्झिट निवासात हलविण्यात आले. मात्र, अनेक वर्षे उलटूनही कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचे घर मिळाले नाही. जर्जर झालेल्या ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहण्याची वेळ आल्याने त्यांनी प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, तक्रारींचे समाधानकारक निराकरण न झाल्याने अखेर ऑक्टोबर २०२५मध्ये त्यांनी बॉम्बे हायकोर्टात धाव घेतली.
सुनावणीदरम्यान अधिवक्ता शकील अहमद यांनी अनेक ज्येष्ठ नागरिक वर्षानुवर्षे ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहण्यास मजबूर असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच एसआरएच्या विशेष कक्षाकडे तक्रारी करूनही त्यावर तोडगा निघत नसल्याचे सांगितले. एसआरएकडून वारंवार आश्वासने देऊनही प्रत्यक्ष कारवाई होत नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि तक्रार निवारण कक्षातील दोन अधिकाऱ्यांना अवमानना नोटीस बजावण्यात आली. न्यायालयाने एसआरएला ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आणि ही रक्कम याचिकाकर्त्यांना भरपाई म्हणून देण्याचे निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत कायमस्वरूपी निवासाचा ताबा मिळाल्यानंतर याचिकाकर्त्यांची तक्रार संपुष्टात यायला हवी, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर एसआरएने कारवाई पूर्ण करून केसरादेवी गुप्ता यांना सदनिकेचा अधिकृत ताबा दिला. तब्बल १५ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर त्यांच्या हातात स्वतःच्या घराची चावी आली असून, हायकोर्टाच्या कडक भूमिकेनंतर झालेली ही कारवाई ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या अन्य पात्र झोपडीधारकांसाठीही महत्त्वाची मानली जात आहे.
