नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधत लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. पुण्यात २२ ऑगस्ट रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘छात्रों की गुंज’ या कार्यक्रमात आदिवासी विद्यार्थिनी निशा साबळे हिने विद्यार्थ्यांच्या समस्या राहुल गांधी यांच्यासमोर मांडल्या होत्या. यावेळी तिने दिलेले निवेदनही राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविले आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनाची तातडीने दखल घेऊन त्यांच्या समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
मुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis जी,
महाराष्ट्र के अनेक आदिवासी छात्र 10 दिनों से अधिक से अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पर हैं।
पुणे में 'छात्रों की गूंज' के दौरान छात्राओं ने बताया कि छात्रावासों में 30 वर्ष की अनावश्यक उम्र सीमा, अपमानजनक नियम, असुरक्षित सुविधाएं और महिलाओं के लिए… pic.twitter.com/mzoIrscyYD
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 24, 2026
मांजरी येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असून, या आंदोलनातील विद्यार्थिनी निशा साबळे हिने पुण्यातील कार्यक्रमात राहुल गांधी यांच्याशी संवाद साधला. आदिवासी विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या तिने पोटतिडकीने मांडल्या. वसतिगृहातील सुविधा, वयोमर्यादा, अन्न, स्वच्छता, वैद्यकीय सेवा तसेच विद्यार्थिनींशी संबंधित कथित अमानवी नियमांकडे तिने राहुल गांधी यांचे लक्ष वेधले.
‘विद्यार्थी दान मागत नाहीत, अधिकार मागत आहेत’
राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा विशेष उल्लेख केला आहे. महाराष्ट्रातील अनेक आदिवासी विद्यार्थी दहा दिवसांहून अधिक काळापासून उपोषण करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दुर्गम आणि ग्रामीण भागातून शिक्षणासाठी आलेले हे विद्यार्थी सरकारकडे कोणतीही भीक किंवा दान मागत नसून, आपला अधिकार मागत आहेत, असे राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पाहण्याची गरज असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक भेट घेऊन त्यांच्या समस्या तातडीने सोडवाव्यात, अशी अपेक्षाही राहुल गांधी यांनी व्यक्त केली आहे.
वसतिगृहांतील सुविधांवर प्रश्नचिन्ह
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांमध्ये अन्न, स्वच्छता आणि वैद्यकीय सुविधांचा अभाव असल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला आहे. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरणात शिक्षण घेता यावे, यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वसतिगृहांमध्ये सर्पदंशासारख्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचेही राहुल गांधी यांनी निदर्शनास आणून दिले. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेशी संबंधित बाबींमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
‘प्रेग्नन्सी टेस्ट’च्या कथित नियमावर राहुल गांधींचा आक्षेप
आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहातील नियमांबाबतही राहुल गांधी यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. विद्यार्थिनींच्या फिटनेस टेस्टच्या नावाखाली कथितरीत्या प्रेग्नन्सी टेस्ट घेतली जात असल्याची माहिती मिळाल्याने धक्का बसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अशा प्रकारचा नियम महिलांच्या सन्मानाला आणि मानवतेला धक्का देणारा असल्याची टीका राहुल गांधी यांनी केली.
वसतिगृहात राहण्यासाठी ३० वर्षांची वयोमर्यादा आणि विद्यार्थ्यांवर लादण्यात येणारे काही नियम याबाबतही विद्यार्थिनींनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या सर्व बाबींची सरकारने गांभीर्याने चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
निशा साबळेंच्या भूमिकेचे यशोमती ठाकूरांकडून कौतुक
दरम्यान, माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी राहुल गांधी यांच्या पत्राचे स्वागत केले आहे. ‘छात्रों की गुंज’ कार्यक्रमात राहुल गांधी यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांचे प्रश्न आणि समस्या ऐकून घेतल्या. विद्यार्थिनींनी मांडलेल्या अडचणींवर त्यांनी संवेदनशीलतेने भूमिका घेतली, असे ठाकूर यांनी म्हटले आहे.
राहुल गांधी यांनी विद्यार्थिनींशी संवाद साधताना, ‘तुम्ही मला याआधी का बोलावले नाही?’, अशा आशयाची भावना व्यक्त करून त्यांना धीर दिल्याचेही यशोमती ठाकूर यांनी नमूद केले.
आंदोलनाची सरकारने दखल घेण्याची मागणी
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुण्यात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाची दखल घेऊन सरकारने विद्यार्थ्यांशी चर्चा करावी आणि त्यांच्या रास्त मागण्यांवर तोडगा काढावा, अशी मागणी काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे.
राहुल गांधी यांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहिल्याने आता राज्य सरकार या प्रश्नावर काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता आणि वसतिगृहांच्या सुविधांशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
