सात दिवसांत बैठक घेऊन अहवाल सादर करण्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचे निर्देश; नियमभंग आढळल्यास कारवाईचा इशारा
मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईतील प्रमुख मार्गांवर उभारण्यात आलेल्या डिजिटल जाहिरात फलकांच्या सुरक्षेचा आणि त्यांच्या परवानगी प्रक्रियेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. वांद्रे (पूर्व) येथील टीचर्स कॉलनी आणि भुयारी मार्गाजवळ, पश्चिम द्रुतगती मार्गालगत एमएसआरडीसीच्या फुट ओव्हर ब्रिजवर उभारण्यात आलेल्या डिजिटल एलईडी जाहिरात फलकांची आता सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. या फलकांना नेमकी कोणाची परवानगी आहे? ती वैध आहे का? परवानगी देताना कोणती प्रक्रिया राबविण्यात आली? तसेच या फलकांमुळे वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होत आहे का, याचा तपास करण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले आहेत.
विधानभवनात अण्णा बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत डिजिटल जाहिरात फलकांच्या परवानगीपासून ते वाहतूक सुरक्षेपर्यंतच्या विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
सतत बदलणाऱ्या जाहिरातींमुळे अपघाताचा धोका?
वांद्र्यातील संबंधित डिजिटल एलईडी फलकांवर स्थिर जाहिरातीऐवजी सतत बदलणाऱ्या जाहिराती, व्हिडिओ आणि दृश्य स्वरूपातील सामग्री दाखवली जाते. त्यामुळे रस्त्यावरून वेगाने जाणाऱ्या वाहनचालकांचे लक्ष काही क्षणांसाठी का होईना, रस्त्याऐवजी जाहिरात फलकाकडे वळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः पश्चिम द्रुतगती मार्गासारख्या वर्दळीच्या आणि वेगवान वाहतुकीच्या मार्गावर अशा फलकांमुळे अपघाताचा धोका वाढू शकतो, अशी गंभीर चिंता बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
जाहिरातीत वापरण्यात येणारी प्रकाशयोजना, स्क्रीनची तीव्रता, व्हिडिओची लांबी, जाहिराती बदलण्याची वारंवारता आणि चालकांच्या दृष्टीक्षेपावर होणारा परिणाम याचीही तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
परवानगी नेमकी कुठून? कागदपत्रांची तपासणी होणार
या डिजिटल फलकांना परवानगी देताना संबंधित यंत्रणांनी कोणती प्रक्रिया राबविली, यावरही बैठकीत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. फलक उभारण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे, परवानगी, निविदा प्रक्रिया तसेच संबंधित व्यवहारांची माहिती तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागविण्यात आलेली संपूर्ण माहिती उपलब्ध नसल्याची बाबही बैठकीत समोर आली. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ फलक वैध आहे की नाही, एवढ्यापुरती चौकशी न करता त्यामागील संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया तपासली जाणार आहे.
सात दिवसांत बैठक; वाहतूक पोलिसांचीही उपस्थिती
या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत एमएसआरडीसीने पुढील सात दिवसांत संबंधित विभागांची बैठक आयोजित करावी, असे स्पष्ट निर्देश अण्णा बनसोडे यांनी दिले. या बैठकीला वाहतूक पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांनाही उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
फलकांची वैधता, त्यांना देण्यात आलेल्या परवानग्या, निविदा प्रक्रिया, जाहिरातींचे स्वरूप आणि त्याचा वाहतुकीवर होणारा परिणाम यांचा एकत्रित आढावा घेऊन सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
नियम मोडले असतील तर कारवाईचा बडगा
या डिजिटल जाहिरात फलकांच्या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची अनियमितता, नियमबाह्य परवानगी अथवा गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, असेही अण्णा बनसोडे यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईसारख्या शहरात जाहिरातींच्या माध्यमातून महसूल मिळविण्याच्या नादात नागरिकांच्या आणि वाहनचालकांच्या सुरक्षेशी तडजोड केली जात असेल, तर त्याची गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या चौकशीत नेमके कोणते कागदपत्रे समोर येतात, फलकाला परवानगी देताना नियमांचे पालन झाले होते का आणि वाहतूक सुरक्षेच्या निकषांची पूर्तता करण्यात आली होती का, याकडे आता मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
चौकशीचा अहवाल काय सांगणार?
सात दिवसांत होणाऱ्या बैठकीनंतर एमएसआरडीसी आणि संबंधित विभागांकडून सविस्तर अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे या अहवालातून डिजिटल फलकाच्या परवानगीचे वास्तव, निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि वाहतूक सुरक्षेच्या नियमांचे पालन याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.
जाहिरातींच्या झगमगाटामागे नियमांचा अंधार तर नाही ना? हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला असून, चौकशीअंती प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
