मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईसारख्या वाढत्या लोकसंख्येच्या आणि प्रचंड नागरीकरण झालेल्या शहरात मोकळ्या जागा ही केवळ सुविधा नसून मुंबईकरांच्या भविष्यासाठीची गरज आहे. मात्र, याच मोकळ्या आणि सार्वजनिक वापरासाठी राखीव असलेल्या जागांच्या आरक्षणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल झाल्याची माहिती समोर आल्याने मुंबईच्या विकास आराखड्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या प्रशासकीय कार्यकाळात गेल्या चार वर्षांत विकास आराखड्यातील तब्बल १७ भूखंडांच्या आरक्षणांमध्ये बदल करण्यात आल्याची माहिती कागदपत्रांमधून समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, या भूखंडांपैकी काही ठिकाणी उद्यान, मैदान, शाळा, मनोरंजनाची मैदाने तसेच अन्य सार्वजनिक सुविधांसाठी असलेली आरक्षणे वगळण्यात आली आहेत. तर काही ठिकाणी त्या जागांसाठी नव्या वापराचे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
महापालिकेतील प्रशासकीय कारभार संपल्यानंतर महायुतीच्या सत्ताकाळात महापौर विराजमान झाल्यानंतरही मोकळ्या भूखंडांच्या आरक्षण बदलांबाबत निर्णय झाल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे हे बदल नेमके कोणत्या निकषांवर करण्यात आले आणि त्यामागे सार्वजनिक हिताचा आधार होता का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
विकास आराखड्यातील आरक्षणांमध्ये मोठे फेरबदल
मुंबईत आधीच प्रति व्यक्ती उपलब्ध असलेल्या मोकळ्या जागांचे प्रमाण कमी आहे. वाढती लोकसंख्या, वाढते बांधकाम आणि सातत्याने होणारे नागरीकरण यामुळे उद्याने, मैदाने आणि सार्वजनिक सुविधांसाठी जागा राखून ठेवणे ही प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी मानली जाते.
मात्र, विकास आराखड्यात सार्वजनिक वापरासाठी राखीव असलेल्या भूखंडांच्या आरक्षणातच बदल झाल्याने भविष्यात या जागांचा मूळ सार्वजनिक उद्देश कितपत टिकणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार महालक्ष्मी रेसकोर्स, माझगाव, नाहूर-मुलुंड, दहिसर, जुहू, ओशिवरा, वरळी, चेंबूर, लोअर परळ, फोर्ट आणि दादर-नायगाव यांसह विविध भागांतील भूखंडांच्या आरक्षणांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
कुठे काय बदल झाले?
महालक्ष्मी रेसकोर्स :
रेसकोर्सच्या काही भागाच्या आरक्षणात बदल करण्यात आल्याची माहिती आहे. मुंबईतील सर्वांत महत्त्वाच्या खुल्या जागांपैकी एक असलेल्या या परिसरातील बदलामुळे त्याच्या भविष्यातील वापराबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
माझगाव :
उद्यान किंवा बगीचा तसेच प्राणिसंग्रहालयासाठी असलेले आरक्षण वगळण्यात आल्याची माहिती आहे.
नाहूर-मुलुंड :
या ठिकाणी उद्यान किंवा बगीच्यासाठी असलेले आरक्षण रद्द करण्यात आले असून, त्याऐवजी प्राणिसंग्रहालयाचे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
दहिसर :
मनोरंजन मैदानाचे (Recreation Ground) आरक्षण बदलून बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रासाठी (Multipurpose Community Centre) वापर प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये अगरी-कोळी भवनाचा प्रस्ताव असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
जुहू :
Garden/Park म्हणजेच उद्यानासाठी असलेले आरक्षण वगळण्यात आल्याची माहिती आहे.
ओशिवरा :
महापालिका शाळेसाठी असलेले आरक्षण वगळण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
वरळी :
Garden/Parkचे आरक्षण रद्द करण्यात आल्याची माहिती आहे.
चेंबूर :
मनोरंजन मैदानाचे आरक्षण बदलून Club/Gymkhanaसाठी वापर प्रस्तावित करण्यात आल्याचे नमूद आहे.
लोअर परळ :
Asphalt Plantसाठी असलेले आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे.
फोर्ट :
महापालिका कार्यालय, चौकी आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन सुविधांसाठी असलेली आरक्षणे वगळून व्यावसायिक वापरासाठी बदल करण्यात आल्याची माहिती आहे.
दादर-नायगाव :
मनोरंजन मैदानाचे आरक्षण बदलून महापालिका क्रीडा संकुलासाठी वापर प्रस्तावित करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
‘ओपन स्पेस पॉलिसी’च्या आश्वासनाचे काय?
मुंबईत मोकळ्या जागांचे संरक्षण आणि त्यांचा सार्वजनिक वापर कायम ठेवण्यासाठी स्वतंत्र ओपन स्पेस पॉलिसी आणण्याचे आश्वासन भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात देण्यात आले होते. मात्र, अद्याप ही धोरणात्मक भूमिका प्रत्यक्षात आली नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आजमी यांनी केला आहे.
एका बाजूला मुंबईतील मोकळ्या जागा वाढविण्याचे आणि त्यांचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन दिले जाते; तर दुसऱ्या बाजूला विकास आराखड्यातील सार्वजनिक वापराच्या जागांच्या आरक्षणांमध्ये बदल होत असल्याने या दोन्ही भूमिकांमध्ये विसंगती असल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे.
‘भूखंडांचे निर्णय जनतेसमोर आणा’
या आरक्षण बदलांवरून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही अधिकारी कंत्राटदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी काम करत असल्याचा आरोप अशरफ आजमी यांनी केला आहे. मात्र, या आरोपांबाबत संबंधित प्रशासन किंवा सत्ताधारी पक्षाची भूमिका स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
“मुंबईतील जमिनी अदानी आणि अंबानी यांनाच द्यायच्या, असा अजेंडा असल्याचे दिसत आहे,” असा गंभीर आरोप आजमी यांनी केला आहे. प्रशासनाच्या काळात झालेले चुकीचे निर्णय आणि त्यासंबंधीची कागदपत्रे जनतेसमोर आणावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
आरक्षण बदलांची प्रक्रिया नेमकी कशी झाली?
विकास आराखड्यातील आरक्षण बदल ही केवळ प्रशासकीय नोंद बदलण्याची प्रक्रिया नसून त्याचा थेट परिणाम त्या भूखंडाच्या भविष्यातील वापरावर होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक आरक्षण बदलामागे सार्वजनिक गरज, पर्यावरणीय परिणाम, स्थानिक नागरिकांची आवश्यकता आणि शहराच्या दीर्घकालीन विकासाचा विचार झाला का, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरते.
विशेषतः उद्यान, मैदाने आणि शाळांसाठी राखीव असलेल्या जागांचा वापर बदलला जात असल्यास त्या बदलांची कारणे आणि त्यातून मुंबईकरांना होणारा फायदा स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
मोकळ्या जागा कमी झाल्या तर मुंबईचे भवितव्य काय?
मुंबईतील बांधकाम क्षेत्र सातत्याने विस्तारत असताना मोकळ्या जागा मात्र मर्यादित आहेत. मुलांसाठी मैदाने, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उद्याने, नागरिकांसाठी सार्वजनिक सुविधा आणि आपत्कालीन परिस्थितीत वापरता येतील अशा खुल्या जागा शहराच्या नियोजनात अत्यंत महत्त्वाच्या असतात.
त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली सार्वजनिक वापराच्या जागांच्या आरक्षणात सातत्याने बदल होत राहिल्यास भविष्यात मुंबईकरांकडे मोकळ्या जागा किती उरणार, हा मूलभूत प्रश्न आहे.
१७ भूखंडांचा तपशील समोर आल्याने राजकीय संघर्षाची शक्यता
विकास आराखड्यातील १७ भूखंडांच्या आरक्षण बदलांची माहिती समोर आल्यानंतर मुंबईच्या राजकारणात हा मुद्दा अधिक तापण्याची शक्यता आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोकळ्या जागांचे संरक्षण, विकास आराखडा, भूखंडांचे आरक्षण आणि व्यावसायिक वापर हे मुद्दे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्षाचे केंद्र बनू शकतात.
एकीकडे शहराचा नियोजित विकास आवश्यक आहे; मात्र विकासाच्या नावाखाली सार्वजनिक वापरासाठी राखीव असलेल्या जागांचा मूळ उद्देशच बदलला जात असेल, तर त्यावर पारदर्शक चर्चा होणे गरजेचे आहे.
मुंबईतील १७ भूखंडांच्या आरक्षण बदलांमागील नेमकी कारणे काय? कोणत्या प्रस्तावांना कोणत्या पातळीवर मंजुरी मिळाली? या बदलांचा मुंबईकरांना काय फायदा होणार? आणि सार्वजनिक वापराच्या जागांच्या संरक्षणासाठी प्रस्तावित ‘ओपन स्पेस पॉलिसी’ कधी लागू होणार? या प्रश्नांची उत्तरे आता महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांकडून अपेक्षित आहेत.
मुंबईच्या विकासाचा वेग कायम ठेवतानाच शहरातील मोकळ्या जागा, उद्याने, मैदाने आणि सार्वजनिक सुविधांसाठीच्या जमिनी जपणे हीदेखील तितकीच मोठी जबाबदारी आहे. त्यामुळे ‘विकासासाठी जमीन की मुंबईकरांसाठी मोकळी जागा?’ हा वाद आता केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरता मर्यादित न राहता मुंबईच्या भविष्यातील नियोजनाचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे.
